काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की राष्ट्रपति बन्ने चक्करमा लागेका छन् ।

कार्कीले कम्युनिस्ट समर्थक एकजना पत्रकारमार्फत राष्ट्रपतिको लविङ गरिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । ती पत्रकारले कार्कीलाई एमालेसहित विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेट गराउने गरेका छन् ।

कार्कीले नाम चलेको एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र एउटा अनलाईन न्यूज पोर्टल किन्ने प्रयास पनि गरेका थिए । पछि कहाँ कुरा बिग्रियो केही भनिएको छैन ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कार्कीले एमालेसहितका केही दलहरूलाई चुनावी खर्च दिएको पनि चर्चा छ ।

केही दिन अगाडि राजनीतिक दलभन्दा पनि बाहिरको स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर चर्चा आएका थिए । त्यो चर्चा उनै कार्कीले नै फैलाएको आरोप छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवम् मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी राष्ट्रपति बन्न लागेको भनेर बाहिर समाचार आएका थिए । तर, भित्री खेल कार्कीको थियो । कार्की अहिले पनि राष्ट्रपति बन्ने लबिङमा लागिरहेका छन् ।

कार्की एमाले र माओवादीको समर्थन राष्ट्रपति बन्न खोजेका छन् । कार्कीको नाम प्रस्ताव भएमा नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन गर्ने चर्चा छ ।

महाअभियोग लागेर अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पद गुमाएपछि कार्की क्यानडा भागेका थिए । लामो समय उनी क्यानडामा बसेका थिए । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुन थालेपछि कार्की काठमाडौं आएर बसेका छन् ।

तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीले ठूलो कदम चाल्न थालेका थिए । त्यस बेला ठूला नेताहरूविरुद्ध मुद्धा चलाउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँग निलम्बन गराएका थिए ।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा कार्कीलाई त्यस बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिफारिस गरेका थिए ।

अहिले पनि कार्कीले एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको कामजोरीमा टेकेर राष्ट्रपति बन्ने योजनामा रहेको चर्चा छ ।

नेपाली कांग्रेसलाई सहमत बनाउन कार्कीले नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतलाई परिचालन गरेको चर्चा छ ।

तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अयोग्य हुने फैसला पनि सुनाएको थियो ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आन्नदमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलाशले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन आवश्यक योग्यता नपुगेको फैसला सुनाएको थियो । कार्कीको उच्च नैतिक चरित्र र २० वर्षे सेवा अवधी समेत नपुग्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख थियो ।

सर्वोच्चले म्याद तामेलीमा अवरोध गर्ने कार्कीका ज्वाइँ प्रवल थापा, वडा सचिव सरिता राई, नकुल गौतम नेपाल प्रहरीका सई र सर्वोच्च तामेलदार शम्भु खत्रीलाई अवहेलाना ठहर हुने फैसला अदालतले सुनाएको थियो ।

त्यस मुद्दामा निवेदक र सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले पुस ७ गते बहस गरेका थिए ।

कार्की पक्षका कानून व्यवसायीको बहस सकिएपछि उनीहरूले उठाएका विषयमा निवेदकतर्फका वकिलले जवाफ दिएका थिए ।

कार्कीका पक्षबाट कानून व्यवसायी बद्रीबहादुर कार्की, बाबुराम कुँवर, महादेव यादव, सुशील पन्त र सुरेन्द्र महतोले बहस गरेका थिए ।

कार्कीको पक्षवाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले वहश गरेका थिए ।

पुस ७ गतेबाट सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइ हेर्दाहेर्दै राखिएको थियो । कार्कीका निजी कानून व्यवसायीले पुस ८ गते बहश सुरु गरे पनि नसकिएपछि सुनुवाइलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर बिहीबारबाट पुन सुरु गरिएको थियो ।

निवेदकका तर्फबाट थापा, गोबिन्द शर्मा बन्दी, सुनीलकुमार पोखरेल, रमेश बडाल, विजय मिश्र र ओमप्रकाश अर्यालले वहश गरेका थिए ।

प्रमुख राजनीतिक दलले २०६९ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी गरेका थिए ।

सोही समझदारीमा राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो ।

२०६९ चैत ३ गते बसेको संयन्त्रको बैठकले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो । उक्त सिफारिसमा टेकेर परिषदले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको थियो ।

उक्त नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । फैसलामा चित्त नबुझेपछि अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए ।