काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक थिचोमिचो र अन्यायमा परेका थारू समुदायलाई न्याय दिने प्रयस गरेका छन् ।

देउवाले अन्यायमा परेका थारूहरूलाई न्याय दिन भनेर अध्यादेश ल्याएका छन् । त्यो अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पठाएका छन् ।

अध्यादेश शीतल निवास पुगेको ४८ घण्टाभन्दा धेरै भइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार बिहान १० बजेसम्म अध्यादेश जारी गरेकी छैनिन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका अध्यादेश तत्काल जारी गर्ने गरेकी भण्डारीले यो अध्यादेश रोकेर राखेकी छिन् ।

अध्यादेशले राजनीतिक अन्यायमा परेका थारू समुदायलाई थोरै भए पनि राहत दिन्छ । विशेष गरेर टीकापुर घटनामा थुनामा रहेका र मुद्धा लागेका नेता कार्यकर्तालाई आममाफी हुनेछ ।

यो अध्यादेशले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, सीके राउत र माओवादीको शसस्त्र द्वन्द्वका राजनीतिक मुद्धा लागेकालाई पनि आममाफी हुनेछ । अध्यादेशबाट थारु मात्रै लाभान्वित हुने छैनन् । अरु समूह पनि लाभान्वित हुनेछन् ।

तर, थारूहरूले न्याय पाउने भए भनेर नेपाली कांग्रेसका उप–सभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइराला, केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर, प्रदीप पौडेल विरोधमा देखिएका छन् ।

एमालेका नेताहरू पनि विरोधमा उत्रिएका छन् । गोकुल बास्कोटा, विष्णु रिमाल, भीमबहादुर रावल, एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु सडकमै उत्रिएर विरोध गरेको छ । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली पनि विरोधमा आइसकेका छन् । ओलीका सचिवालयका नेताहरू धमाधम बोल्न थालेका छन् ।

राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलित भएका थारूलाई काठमाडौंले अधिकार दिन चाहँदैन । थारूलाई सधैँ दमन र थिचोमिचोमा राखेर स्वार्थपूर्ति गर्न पल्केको समाज र नेताहरूले थारूलाई अधिकार दिएर आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्न तयार छैन ।

त्यही थारू समुदायले मधेश आन्दोलनको बेला ‘एक मधेश, एक प्रदेश’को मागलाई तुहाइदिएको थियो । केही मधेशी नेताहरूले तराई बिखण्डनको नारा लगाएका थिए । मधेशी नेताहरूको मागलाई भूमिपुत्र थारूले तुहाइदिएका थिए ।

मधेशीहरूले राजनीतिक अधिकार पाए । तर, थारूले अधिकार पाएका छैनन् । आन्दोलनका बेला टीकापुर घटना भयो भनेर रेशमलाल चौधरी, धनिराम थारू, लक्ष्मण थारूलगायत सयौँलाई मुद्धा लगाएर दुःख दिइएको छ । राजनीतिक मुद्धा हुँदाहुँदै रेशमलाई थुनामा राखिएको छ ।

पहाडे वा मधेशीहरूको यो घटना हुन्थ्यो भने थारूलाई जस्तै अन्याय हुने थिएन । अहिले पनि विप्लव, माओवादी र सीके राउतलाई पनि यो अध्यादेशले राहत दिँदैछ । तर, त्यस विषयमा कोही पनि बोलेको छैन ।

बरु थारूलाई उन्मुक्ति दिन थालियो भनेर सीमित तत्वले उत्पात मच्चाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले थारू समुदायलाई यसअघि पनि ठूलो गुन लगाइसकेका छन् । कमैया र कमलरीलाई मुक्ति दिएका देउवाले आफ्नो राजनीतिलाई दाउँमा राखेर फेरि थारूहरूलाई न्याय दिने प्रयास गरेका छन् ।

देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट ठूलो असहयोग भइरहेको छ ।

काठमाडौंले थारूलाई राजनीतिक अधिकार र न्याय दिने पक्षमा छैन् । यस्तै अवस्था रह्यो भने थारूहरूले फेरि आन्दोलन उठाउनुपर्ने बेला आउन सक्छ ।

देउवालाई आफ्नै टिमका नेताहरूले पनि बचाउ गर्न डराएका छन् । विभिन्न लोभ र लालचमा परेका नेताहरू बोल्न सकेको छैनन् ।

केन्द्रीय सदस्यद्वय एनपी साउद र योगेन्द्र चौधरीले खुलेरै देउवाको समर्थनमा बचाउ गरेका छन् । देउवा निकटका पदाधिकारीहरू पूर्णबहादुर खड्कासहितका व्यक्ति बोलेका छैनन् ।

खुमबहादुर खड्काकी पत्नी शिला खड्का पनि बोलेकी छैनिन् । ईश्वरी न्यौपाने पनि बोलेकी छैनिन् । शिला दाङ र ईश्वरी कैलालीकी हुन् । उनीहरू थारूको मतबाट राजनीति गर्ने नेता हुन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, डा.शशांक कोइराला, दीपक गिरी, रमेश लेखक, डा.गोविन्द पोखरेल, सञ्जयकुमार गौतम लगायतको आवाज पनि थारूको पक्षमा सुनिएको छैन ।