काठमाडौं । बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुईंटेलले शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा सो रिटमा आइतबार सुनुवाई हुनेछ । रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचीमा परेका व्यक्तिहरू, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता लुईंटेलले अझैपनि राजनीतिक दलले कानून निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसूरदारलाई सिफारि गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौति कायमै रहेको जिकिर गरेका छन् ।

कानूनले कसूरदार मानेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरूमाथि कानून बमोजिम कारबाही गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङलाई प्रदेश १ को समानुपातिकको पहिलो सूचीमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी)का कृष्णबहादुर आलेलाई छैठौं नम्बरमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी)ले प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचीको ६१औं नम्बरमा चयन भएका चिरञ्जीवीराम थारु बुहविवाह गरेका व्यक्तिहरू हुन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचीको २७औँ नम्बरमा चयन भएका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चबाट ज्ञानबहादुर इबुङ लिम्बु र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट समानुपातिक प्रदेश सभा लुम्बिनीको लागि समानुपातिकको सूचीमा १२औँ नम्बरमा चयन भएका चक्रपाणि शर्मा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्ति हुन् ।

बहुविवाहको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारी निकायले बहुविवाह गरेको जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा कानूनले कसूरदार मानिएका व्यक्तिलाई विधायिकामा पुर्‍याउने कार्यले विधिको शासनको खिल्लि उडेको पनि रिट निवेदक लुईंटेलको दावी छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट बहुविवाहको कसूरमा प्रतिपादित नजिरले सरकारी निकायलाई बहुविवाह गरेको थाहा पाएमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ ।

सर्वाेच्च अदालत निर्णय नं. ७८८४ (ने.का.पा. २०६४ पुस अंक ९ मा बहुविवाहको कसूरलाई एउटा गम्भीर कसूर मानी कुनैपनि अवस्थामा कानूनको पालना नगर्ने छुट नहुने बोलिएको छभने निर्णय नं. १०१७८ (ने.का.प. २०७६ वैशाख अंक १ मा बहुविवाहको कसूर सरकारी निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिबाट थाहा जानकारी पाएको मानिने नजिर कायम भएको छ ।

विपक्षीहरूको मिलेमतोमा बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरूले समानुपातिकको सूचीमा प्रकाशित गरेको नाम प्रकाशित भएको थाहा जानकारी पाएको मिति कायम गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो कर्तव्य बमोजिम समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न विपक्षी निकायहरूको नाममा आदेश जारी गरी कानूनको शासन कायम गर्न समेत निवेदकले माग गरेका छन् ।