काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको फेज ६ अन्तर्गतको ठेक्का आफैले अयोग्य घोषणा गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ ।

पहिले अयोग्य भएको कम्पनी नै नेपाली सेनाको छनोटमा परेको हो । सेनाले पहिला सो कम्पनीलाई अयोग्य घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि पुनः सोही कम्पनीलाई योग्य बनाएर ठेक्का दिएपछि प्रश्न उठेको छ ।

चाइना फस्ट हाइवेले १८ अर्ब रुपियाँको ठेक्का शुक्रबार पाएपछि खैलाबैला भएको छ ।

नेपाली सेनाले फेज ६ अन्तर्गतको ठेक्का आह्वान गर्दा चाइना फस्ट हाइवेको वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको भन्दै अयोग्य घोषणा गरेको थियो । चाइना फस्ट हाइवेलाई पछि योग्य बनाएर फेज ६ अन्तर्गतको ठेक्का दिइएको छ ।

बोलपत्र आह्वान हुँदा १२ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । सेनाको प्राविधिक मूल्यांकनमा पाँचवटा कम्पनी बोलपत्र प्रक्रियाको लागि योग्य थिए ।

बोलपत्र प्रक्रियाको लागि योग्य नभएको चाइना फस्ट हाइवेले त्यसकाविरुद्ध सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा मुद्दा हालेको थियो ।

फास्ट ट्रयाकको फेज ६ अन्तर्गत जेठ १८ गते बोलपत्र आह्वान भएको थियो । सेनाले भदौ १६ मा गरेको प्राविधिक मूल्यांकनमा पाँचवटा कम्पनी छनोट गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा भदौ ३१ गते वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने सूचना कम्पनीहरुलाई दिइएको थियो ।

प्राविधिक प्रस्तावमा फेल भएको चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवेले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा दिएको मुद्दाको आधारमा वित्तीय प्रस्ताव रोकिएको थियो ।

सेनाले अयोग्य घोषणा गरेको समितिलाई पुनरवलोकन समितिले योग्य बनाएको थियो ।

सेनाले कात्तिक २० गते प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएका कम्पनीलाई वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न सूचना पठाएको थियो ।

प्राविधिक प्रस्तावमा फेल भएको चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी समेत सहभागी थियो ।

कात्तिक २५ गते पठाएको वित्तीय प्रस्तावअनुसार १८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने कबोल गरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवेले ठेक्का पाएको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवाल चाइना फस्ट हाइवे वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको कारण प्राविधिक प्रस्तावमा फेल भए पनि पुनरावलोकन समितिले उसको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै वित्तीय प्रस्तावमा सहभागी गराइएको बताएका छन् ।

फेज ६ अन्तर्गतको ठेक्कामा पाँचवटा चिनियाँ कम्पनी तथा एउटा भारतीय कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए ।

फेज ६ को ठेक्का लिन भारतको अफकोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपियाँ वित्तीय प्रस्ताव गरेको थियो ।

चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले २० अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपियाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।

सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेड, पावर चाइना चेङ्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले लिमिटेडले २२ अर्ब १६ करोड ८४ लाख रुपियाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।

चाइना स्टेट कन्सट्रक्टिङ् इन्जिनियरिङ कम्पनीले २७ अर्ब ५८ करोड १ लाख र पोलिचाँदा इन्जिनियरिङ कम्पनीले ४२ अर्ब ८ करोड १४ लाख रुपियाँ वित्तीय प्रस्ताव गरेका थिए ।

फास्ट ट्रयाकको फेज ६ को ठेक्काको बोलपत्र आह्वान र प्राविधिक मूल्यांकन हुने बेला नेपाली सेनाबाट आयोजना प्रमुख जिम्मेवारी विकास पोखरेललाई दिएको थियो ।

फेज ६ को ठेक्का लाग्ने बेलामा भने आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सेनाले कमलबिक्रम शाहलाई दिएको छ ।

११ वटा प्याकेजमध्ये अहिलेसम्म ६ वटा प्याकेजको टेन्डर भइसकेको छ । सबै प्याकेजको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् ।

७२.५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत ५५.५ किलोमिटर सडक, ६.४१ किलोमिटर सुरुङ तथा १०.५९ किलोमिटर पुल बन्ने छ ।

फास्ट ट्रयाक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्छ । अहिलेसम्म भौतिक प्रगति जम्मा २२ प्रतिशतमात्र भएको छ ।

फास्ट ट्रयाकको लागत साढे दुई खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीहरुले नेपालका अधिकांश ठूलो ठेक्काहरु लिएर होल्ड गरेर राखेका छन् । चिनियाँ ठेकेदारहरुले समयमा काम नगरेर हैरान बनाएका छन् । नेपालमा चिनियाँहरुले आफ्नो पकडालाई जबरजस्त रुपमा अगाडि बढाएका छन् ।

चिनियाँहरुले जहाँ हात हालेका छन् त्यहाँ विवाद र आतंक मच्चाउने गरेका छन् ।