काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा जनाएको छ ।

शनिबार ललितपुरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । देउवाले असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन नगर्ने जनाएका हुन् ।

मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा कांग्रेसले संसदप्रतिको जवाफदेहिता देखाएको छ ।

दलभित्र वा दलहरुको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘के गर्छौं ? के गर्दैनौं ? भन्ने प्रतिज्ञामा कांग्रेसले भनेको छ, दलहरुको आन्तरिक विवाद र फरक दलहरको बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौं ।’

२०७४ को निर्वाचनमा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर झण्डै दुईतिहाई बहुमत पाएका थिए । प्रचुर बहुमत हुँदाहुँदै ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए ।

तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको आन्तरिक विवादका कारण ओलीले २०७७ को पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै २०७७ फागुन ११ गते उल्टाएर संसद पुनःस्थापना गरिदिएको थियो ।

ओलीले २०७८ सालको जेठ ७ गते मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको सरकार बनाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा नजाने बताएपछि धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आहृवान भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा १४८ सांसदको हस्ताक्षर लिएर गए भने विश्वासको मत लिन संसदमा जान्न भनेको ओली आफ्नो दल एमाले र जसपाको एउटा पक्षका नेताको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पुगेका थिए ।

राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुग्ने बताएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ७ जेठको मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले २८ असार २०७८ मा उल्टायो र बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश थियो ।

ओली सरकारले सुरुदेखि नै संसदलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजेको र २०७७ पुस ५ गते अप्रत्यासित रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कांग्रेसले बताएको छ ।

दोस्रो पटक भएको विघटनले त संविधान मात्र होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र ११ फागुन २०७७ को सर्वोच्चको फैसलालाई समेत ठाडो चुनौती दिएको कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘संविधान नै असफल बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र अनुरुप पटकपटक संवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको वास्तविकता घामझै छर्लङ्ग भएको छ ।’

कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको भन्दै कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने बताएको छ ।

कांग्रेसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहोन नगर्ने प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमा गरेको छ ।

कानूनी सीमाभन्दा बाहिर गएर वा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय नगर्ने, संविधानको मर्म र भावना विपरित प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने पनि उसको प्रतिज्ञा छ ।

कांग्रेसले संघीय संसद र प्रदेशसभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुनहरु एक वर्षमा बनाउने, सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा फैजदारी कसुरको आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अविलम्ब गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

कांग्रेसले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्ययनहरुका आधारमा अनावश्यक विभाग र संस्थानहरु खारेज गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने लगायतका प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमै गरेको छ ।

कांग्रेसले तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने बताएको छ । कांग्रेसले ३/७३ को नारा अघि सारेका छ ।

कांग्रेसले ५ वर्षभित्र सबै नागरिकको बीमा र बीमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार सुनिश्चित गर्ने बताएको छ ।

यसका लागि बीमाको दायरा बढाएर १० लाख पुर्‍याउने समेत कांग्रेसले जनाएको छ ।

६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अत अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंमसेविकालाई निःशुल्क बिमा गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्ता नभएका २६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँनगरपापलकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित प्राथमिक अस्पताल र सबै उपमहानगर तथा महानगरमा विशेषज्ञ सेवाहरुसहित अस्पताल सञ्चालन गर्ने समेत कांग्रेसले जनाएको छ ।

सबै महिलालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड, हरेक स्थानीय तहमा एम्बुलेन्सलगायतका स्वाथ्य सम्बन्धी बाचा पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।

कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनावी बाचा गरेको छ ।

कांग्रेसले सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण यातायातलगायतका क्षेत्रमा वार्षिक साढे २ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको छ ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणको आंकडाअनुसार नेपालका करिव ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विभिन्न रोजगारी र स्वरोजगारमा आवद्ध छन् भने वार्षिक पाँच लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेका छन् ।

२०७७/०७८ मा दर्ता भएका २०३ नयाँ उद्योगले जम्मा ११ कजार ८३३ रोजगारी मात्र प्रस्ताव गरेको छ भने लोकसेवा आयोगले तीन हजार ७५४ जनाको मात्र विज्ञान गरेको छ ।

लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न ठुलै संरचनात्मक पहल चाहिने भन्दै कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रको विद्यमान नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत अड्चनमा व्यापक नयाँ चरणको ओम्निवस सुधार गर्दै न्यूनमत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कांग्रेसले उद्योग, निजी क्षेत्रका छाता संगठन, तीन तहको सरकार र सीटीईभीटीको सामूहिक पहलमा अप्रेनटिससीप कार्यक्रम र रोजगारी सिर्जनाका लागि बजारले मागेको युवाले रोजेको तरुण सीप वृत्ति कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ ।

एमालेले पानीजहाज, घरघरमा ग्यास जस्ता बकमफुसे नारा राखे जस्तो कांग्रेसले जनतालाई छल गर्ने कुरा राखेको छैन ।