काठमाडौं । भ्रष्टाचारसहितका विभिन्न अभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा एमालेको सहयोगमा सफाइ पाउने सपना देख्न थालेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका क्रममा जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बचाउ गरेका छन् । जबराले बाँकी सबैलाई सत्तोसराप गरेका छन् । ओली र पौडेलप्रति उनले आभार प्रकट गरेका छन् ।

जबराले बयानका क्रममा आफूमाथि असत्य र निरर्थक आरोप लगाइएको बताएका छन् ।

‘यति घृणित कार्य त हुनै सक्दैन । नेपाली डिक्सनरीमा यो जत्तिको घृणित र सबैभन्दा तल्लो स्तरको भाषा नै छैन होला’, जबराले भने, ‘त्यस्तो भाषा प्रयोग गरेर आरोप लगाइएको छ ।’

उनले भने, ‘सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई यस्तो घृणित आरोप लगाउने ?’

अदालतको पेसीको व्यवस्थापन र न्याय प्रशासनको सम्पूर्ण जिम्मा संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको र आफूले त्यही अधिकार प्रयोग गरेको उनले बताएका छन् ।

न्यायपालिकालाई ध्वंस र भंग गर्ने ध्येयले राजनीतिक पार्टीहरूले आफूमाथि आरोप लगाएको जबराले बताएका छन् ।

दलका नेता र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले त्यसरी भाग माग्ने गरेकामा आफूले नदिएपछि महाभियोग प्रस्ताव आएको जबराले आक्षेप लगाएका छन् ।

‘बारका पदाधिकारीको पनि चाहना हुन्छ’, उनले भने, ‘हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले यो व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर लेटरप्याडमै सिफारिस पठाएका हुन्छन् । मैले मानिनँ ।’

उनले न्याय परिषदको संरचनाका कारण पनि नियुक्तिहरू विवादित हुने गरेको बताएका छन् । उनले २०४७ सालदेखिकै नियुक्ति विवादित बन्दै आएको बताएका छन् ।

‘प्रजातान्त्रिक संविधान बनेपछिको पहिलो २०४७ सालको नियुक्तिमा पनि विवाद भयो’, उनले भने, ‘त्यसपछि २०४८ को नियुक्तिमा ठूलै विवाद भयो । ४९, ५०, ५१ र ५२ सालमा भएका नियुक्ति पनि विवादित बनेका थिए ।’

‘२०६३ सालमा भएका नियुक्ति पनि विवादित भए । २०६५ का पनि विवादित भए’, उनले भने, ‘त्यसैबेला नियुक्त हुनुभएको सुशीला कार्कीजी पछि प्रधानन्यायाधीश नै हुनुभयो । कल्याण श्रेष्ठजीले परिषदका दुई जना सदस्यबिना नै रातारात नियुक्त गर्नुभयो ।’

‘त्यो पनि विवादित भयो । नियुक्तिमा प्रश्न उठेको मेरो कार्यकालमा मात्र होइन’, उनले भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा हालीमुहाली गरिरहेका केही वरिष्ठ अधिवक्तालाई न्यायाधीश नियुक्ति र मुद्दामा चलखेल गर्नबाट आफूले रोक लगाएपछि महाभियोगको प्रस्ताव आएको जबराले आरोप लगाएका छन् ।

जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नामै लिएर उनको कुण्ठाका कारण महाभियोग प्रस्तावको सुरुआत भएको बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा तथा हरिहर दाहाललाई पनि सीमित ठालु वकिल रहेको जबराले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालत ओगटेर बसेको त्यो गिरोहलाई मैले तोडिदिएपछि कुण्ठाको उपजस्वरूप यो प्रस्ताव आएको हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अहिले आफ्नाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन अगुवाइ गरेको र यसअघि महान्यायाधिवक्ता भएका बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको जबराले बताएका छन् ।

कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीका सांसदले २०७४ वैशाख १७ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, त्यसलाई अन्तरिम आदेशमार्फत जबराले नै वैशाख २२ मा निष्क्रिय बनाइदिएका थिए । पछि सांसदहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिए ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबारको बयानमा आफूलाई राजीनामा दिए महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन गठबन्धनका नेताहरूबाट प्रलोभन आएको बताएका छन् ।

आफूपछिका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने बाटो खोल्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट प्रलोभन र दबाब आएको उनले बताएका छन् ।

‘राजीनामा गर्ने हो भने महाभियोग फिर्ता ल्याइदिन्छौं, एक डेढ महिना तपाईं चलाउनुहोस्, त्यसपछि दीपक (कार्की) लाई दिनुहोस् भन्न शीर्ष नेता नै आएका थिए’, उनले भने, ‘प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई सोधेर आएको भन्दै डिना (उपाध्याय) जी मेरो क्वार्टरमै आउनुभएको थियो । उहाँलाई सोध्दा हुन्छ ।’

‘प्रधानन्यायाधीशप्रति गठबन्धनले अविश्वास गरेकै हो । षड्यन्त्र गरेकै हो’, उनले भने, ‘त्यो षड्यन्त्रमा सर्वोच्चका न्यायाधीश फसेकै हुन् ।’

उनले भने, ‘नेपाल बार एसोसिएसनलाई परिचालन गरिएकै हो ।’ जबराले पूर्वन्यायाधीश समाजलाई ‘मण्डले समाज’ भन्दै अमर्यादित टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

‘टोपबहादुर सिंह हिजोको मण्डले हो । उसले (समाजमा) नेतृत्व गरेको छ’, जबराले भने, ‘त्यसपछि ओझा (पवनकुमार) जी अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । अस्ति (मेराविरुद्ध) उजुरी पनि हाल्नुभयो । अनि यो सबै गर्ने चाहिँ अर्को घनघोर मण्डले शम्भु खड्का हो । त्यसैले उसले विरोध गर्नकक स्वाभाविक हो ।’

उनले भने, ‘पहिलो मुद्दामा, दोस्रो न्यायाधीश नियुक्तिमा र तेस्रो न्यायाधीश तथा कर्मचारीको सरुवामा उहाँहरूको स्वार्थ हुन्छ । त्यसमा मैले पूरा गरिनँ ।’

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीमा आफूलाई बीचमै हटाएर भए पनि प्रधानन्यायाधीश बन्ने महत्वाकांक्षा पलाएको र त्यसलाई बार एसोसिएसन र गठबन्धनका नेताहरूले प्रयोग गरेको जबराले बताएका छन् ।

‘मेरो कार्यकाल अब कति नै बाँकी छ र ? करिब तीन महिना बाँकी होला’, जबराले भने, ‘न्यायपालिका त चिरस्थायी हुनुपर्‍यो । त्यसैले महाभियोगको प्रक्रिया छिटो टुंगियोस् । दुई चार दिनभित्रमा टुंग्याएर, महाभियोग लाग्ने रहेछ भने लगाएर उहाँ (कार्की) लाई बनाउन (प्रधानन्यायाधीश) मिल्ने रहेछ भने बनाए भयो ।’

जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन बनाउन सेनाले उपभोग गरिरहेको जग्गा खाली गराएर तथा बजेट छुट्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहयोग गरेको भन्दै आभार प्रकट गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका पौडेल महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य छन् ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि भएको पाँच अर्ब ८७ करोड रुपियाँको टेन्डरमा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यसमा छानबिन गर्न भन्दै अख्तियारलाई पत्र नै पठाइसकेका छन् । जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अदालत व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको भन्दै टेन्डर प्रक्रियामा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको दाबी गरेका छन् ।

जबराले पूर्वराजाको जग्गा प्रेरणाकै भएको दाबी गरेका छन् । आफ्नो इजलासले प्रमाणको गहन मूल्यांकन गरेर र कानूनको व्याख्या गरेर जग्गा प्रेरणाको रहेको ठहर गरेको र त्यसमा कुनै भ्रष्टाचार र अनियमितता नभएको बताएका छन् ।

‘उक्त जग्गा राजा वीरेन्द्रलाई अपुतालीबाट प्राप्त भएको व्यक्तिगत जग्गा हो । राज्यको लगानी छैन’, उनले भने, ‘वीरेन्द्रको स्वर्गारोहणपछि राजा ज्ञानेन्द्रमा आयो । ज्ञानेन्द्रले दाइजो स्वरूप प्रेरणालाई दिएको हो । त्यही फैसला गरेको हो ।’

‘अहिले हाम्रो फैसला बदर भएर उक्त जग्गा सार्वजनिक भइसक्यो’, जबराले भने, ‘त्यसमा मैले आपत्ति जनाउने विषय होइन ।’