काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतप्रति पछिल्लो समय न्यायको आशा पलाएर गएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सर्वोच्च अदालतको हालको टिमले गरेका फैसला र आदेशले न्यायालयको गरिमालाई पुनः फर्काइदिएको हो । न्यायालयभित्रका १/२ वटा भाईरसले न्यायप्रति प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेका थिए ।

न्यायपरिषदले आधा दर्जनभन्दा धेरै न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुका साथै बर्खास्थ गरेपछि सर्वसाधारणप्रति न्यायालय जीवित छभन्ने आशा जागेको हो ।

निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराको हर्कत र गतिविधिले न्यायालय निकै गन्हाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले हिम्मत गरेर चालेन्द्रलाई महाअभियोग लगाएर न्यायालयको गरिमा बचाइदिएको छ ।

चालेन्द्र प्रवृत्ति न्यायालयभित्र दोहोरिनु हुँदैन भन्ने कानून व्यवसायीहरूको भनाइ छ । चालेन्द्रविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएशनले प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग छानविन समितिलाई दिएको प्रतिवेदनले ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायाधीशहरूले कसैको पनि दवाव र आलोचनालाई कुनै प्रवाह नगरेर संविधान, कानून, र विगतका नजिरलाई हेरेर आदेश, फैसलाहरू गरिदिनुपर्छ ।

न्यायाधीश पनि मानिस नै हुन् । उनीहरूबाट गल्ती हुन पनि सक्छ । तर, त्यो गल्ती न्यायको पक्षमा हुनुपर्छ ।

हालैका केही सरकारी रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । विशेष गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गका मुद्दाहरू लामो समयदेखि अड्किएर बसेका छन् । त्यसले सरकारी कार्यसम्पादनमा असर परेका छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन बोर्ड, नेपाल वायुसेवा निगम, बतास समूह लगायतका रिट र मुद्दाहरूलाई संविधान तथा कानूनलाई टेकेर फैसला गरिदिनुपर्ने कानून व्यवसायीहरूको माग छ ।

राजनीतिक नियुक्ति पाउन होस् वा अन्य विभिन्न नियुक्ति खान दलाल, विचौलियाहरूले ठूलो पैसाको चलखेल गरेर लाभ लिइरहेका छन् ।

त्यस्ता कुरालाई जरैदेखि उखेल्न न्यायालयको फैसलाले ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।