काठमाडौं । सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा गरी ५८४ वटा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सहरी विकास मन्त्रालयमा ३८० वटा र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा २०४ वटा गरी ५८४ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले दुबै मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० का आयोजना सञ्चालन गर्न राजपत्रांकित श्रेणीका कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भएको बताए ।

सरकारले एकैपटक ३ वटा उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको छ । कार्कीका अनुसार २ मन्त्री र ३ सचिवको विदेश भ्रमण स्वीकृत दिइएको छ ।

बेलायतमा भदौ २२ देखि आयोजना हुने ‘द एक्सपोजर प्रोग्राम एन्ड नलेज सेयरिङ’सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वीकृति दिएको छ ।

भदौ २० देखि २३ गतेसम्म हुने रसियामा हुने दोस्रो टाइगर फोरम सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र सचिव प्रेम नारायण कँडेललाई स्वीकृति दिएको छ ।

भदौ २३ देखि आइभरीकोस्टमा आयोजना हुने ‘ट्रान्फर्मिङ लिट्रेसी लर्निङ स्पेस’सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन जाने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र सचिव रामकृष्ण सुवेदीको भ्रमण पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले सह–सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । दवाडीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

बढुवापछि सचिव दुवाडीलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग’ गठन गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको नेतृत्वमा सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।

सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने यसअघि गरेको निर्णय खारेज गरेको छ ।

सरकारले विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हुनेबाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले फौजदारी कसूर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८, विद्युती सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७९ स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा युनाईटेड नेशन्स मल्टिडाईमेन्सनल इन्टिग्रेटेड स्टाबिलाईजेशन मिसन ईन मालीमा सशष्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४० जना नफ्रीको फर्मड पुलिस युनिट परिचालन गर्न स्वीकृत दिएको छ ।