काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विराटनगर, भरतपुर र नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा टर्मिनल भवन बनाउन करीव १० अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न लागेको छ ।

मुलुकमा निर्वाचन आउन लागेको छ । आर्थिक अवस्था नाजुक हुने हो कि भन्ने आशंका छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले ध्वस्त पारेको मुलुकको अर्थ व्यवस्था प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले क्रमशः सुधारतर्फ लैजान लागेका छन् ।

यस्तो बेलामा तत्काल आवश्यक्ता नै नरहेका विमानस्थलमा टर्मिन भवन बनाउने बहानामा दश अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ ।

चीनबाट मिटर ब्याजमा २२ अर्ब ऋण लिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर सञ्चालनमा आउन नसकीरहेका बेला प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले टर्मिनल भवन बनाउने बहानामा १० अर्ब भ्याउन थालेका हुन् ।

६ महिने ‘म्यादी’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्ष्यतामा साउन २२ गते पोखरामा बसेको प्राधिकरण संचालक समितिको ४०४औं बैठकले करीव १० अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

यो रकम मन्त्री श्रेष्ठ र महानिर्देशक अधिकारीको चलखेलमा विराटनगर, भरतपुर र नेपालगञ्ज विमानस्थलमा टर्मिनल भवन बनाउन खर्च हुनेछ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । त्यहाँ पनि ऋण ल्याएर अर्बौं रुपियाँ खर्च भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा विमानस्थलको सुधार र टर्मिनल भवन बनाउने बहानामा अध्ययन नै नगरेर धमाधम रकम खर्च गर्ने हो भने मुलुक टाँट पल्टिने अवस्थामा पुग्नेछ । अति आवश्यक रहेको स्थानमा काम गर्नु ठीक हो । तर, तत्काल आवश्यक्ता नै नरहेको विमानस्थलमा खोलामा पानी बगाए जस्तो गरेर सनकको भरमा कमिशनकै लागि १० अर्ब खर्च गर्नु उचित नभएको प्राधिकरकै एकजना उच्च तहका कर्मचारीले बताएका छन् ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको तत्कालीन प्रमुख यिनै महानिर्देशक अधिकारी थिए । अधिकारीको असक्षमता र गलत कार्यले गर्दा विमानस्थल सञ्चालनका लागि रिट्ठेपानी डाँडा बाधक बनेको छ । अधिकारीले शुरुमै यो विषयलाई ध्यान दिएको भए पोखरा विमानस्थल शुरु गर्न सहज हुने थियो । रिट्ठेपानी डाँडा कम्तीमा ४० मिटर काट्नुपर्ने प्राविधिक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

मुलुकमा आर्थिक समस्या हुन सक्नेभन्दै विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी र ‘म्यादी’ पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले ‘निर्वाचन खर्च’को जोहो गर्न तत्काल आवश्यक नै नरहेका स्थानमा टर्मिन भवन बनाउन बजेट छुट्याएका हुन् ।

अबको केही दिनभित्र मन्त्री श्रेष्ठसँगको मिलोमतोमा महानिर्देशक अधिकारीले टेण्डर निकाल्ने तयारी गरेका छन् । महानिर्देशक अधिकारीले अदृष्य रुपमा आफै संलग्न रहेको ठेकेदार कम्पनीलाई टेण्डर पार्न खोजेको चर्चा प्राधिकरणभित्र छ ।

महानिर्देशक अधिकारीको आफ्नै दुई वटा कन्सल्टेन्सी कम्पनी छन् । ३ वटा विमानस्थलको टर्मिनल भवन बनाउने टेण्डर पार्नका लागि अधिकारी अदृष्य रुपमा संलग्न रहेको ठेकेदार कम्पनी, पूर्वराज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाको कम्पनीले हत्याउन हर्कत गरिरहेको बुझिएको छ । उमा एण्ड जेभी कन्ट्रक्सनले पनि १० अर्बको ठेक्का पाउन दौडधुर गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

म्यादी मन्त्री श्रेष्ठ, पूर्वराज्य मन्त्री धनबहादुर बुढा, महानिर्देशक अधिकारी र पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर आले मिलेर १० अर्बको टेण्डर आफू निकटको कम्पनी सेटिङमा पारेर पैसा कुम्ल्याउने तयारी गरेको चर्चा प्राधिकर र पर्यटन मन्त्रालय हुन थालेको छ ।

टेण्डर निस्कियो भने ‘साइनिङ एमाउन्ट’ अर्थात स्वतः आउने शुरुको कमिशन १.५ प्रतिशतले दश अर्बको करीव १५ करोड मन्त्री श्रेष्ठ र महानिर्देशक अधिकारीसहितको ‘गिरोह’लाई जाने स्रोतको भनाइ छ । त्यसपछि काम हुन थाल्यो भने ५ देखि १० प्रतिशत कमिशन पनि आउनेछ ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् उप–महानिर्देशक जगन्नाथ निरौलालाई ल्याण्डलाइन फोन नम्बर ०१४२६२३२६ मा सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । अन्य कर्मचारीहरू महानिर्देशक अधिकारीको डरले गर्दा प्रतिक्रिया दिनै मानेनन् । अधिकारीले सबै कर्मचारीहरूलाई दमन गरेर राखेका कारण कुनै पनि कर्मचारीले औपचारिक रुपमा बोल्न नमानेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको भवन बनाउने ठेक्का प्रकरणमा समेत कमिशन र भ्रष्टाचारको कुरा आइरहेका बेला प्राधिकरणमा पनि कमिशनको खेलखण्ड शुरु भएको छ ।