काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली तत्कालीन समयमा झण्डै दुईतिहाईको कम्युनिस्ट सरकारको प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रतिनिधि सभालाई पंगु बनाउने कार्य गरेका थिए ।

ओलीले प्रतिनिधि सभालाई दुई पटक विघटन गर्ने असफल प्रयास गरे । ओली र एमालेलाई प्रतिनिधि सभा अर्थात संसदप्रति कुनै आस्था छैन । उनीहरूलाई संसद चाहिएको थियो भने दुई पटक विघटन गर्ने प्रयास गर्ने थिएनन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमालेले विघटन गरेको संसद दुई पटक बचाएका हुन् ।

ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला वाईडबडी घोटाला प्रकरणमा संसदको संसदीय छानविन समितिले छानविन गरिरहेका बेला तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई निर्दोष रहेको घोषणा गरेर चोख्याएका थिए ।

‘संसदीय समितिले वाइडबडी खरीदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै नामै तोकेर थप छानबिन र कारबाही गर्न तत्कालीन ओली सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो’, माओवादीका नेता रामप्रसाद सापकोटाले प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, ‘त्यसमध्ये एक रविन्द्र अधिकारीलाई ओलीले भोलिपल्टै निर्दोष रहेको सार्वजनिक घोषणा गर्दै संसदीय छानबिनको कुनै महत्व नरहेको बताएका होइनन् ?’

उनले प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, ‘७० करोड बारगेनिङ्गको अडियो नै सार्वजनिक भएपछि पनि ओलीले नक्कली अडियो भनेर छानबिनसम्म हुन नदिएको होइन ?’

‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रत्यक्ष लाभ लिएका विष्णु पौडेलमाथि छानबिन भयो ? कम्तिमा बालुवाटार किन्न सक्ने हैसियतका उनले नक्कली सुकुम्बासी बनेर सरकारी जग्गा हत्याएको त जगजाहिर नै थियो, कारबाही भयो ?’, नेता सापकोटाले एमाले र ओलीसँग प्रश्न गरेका छन् ।

‘कोरोना महामारीको भंकर त्रासदीमा यति, ओम्निजस्ता दलालहरूको हातमा अर्बौं सुम्पिदा ओलीले छानविनमात्रै पनि गर्न दिए ?’, उनले प्रश्न गरेका छन् ।

‘यी त प्रमाणित तथ्यहरू होइनन् र ?’, माओवादी नेता सापकोटाको गम्भीर प्रश्न छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाइ दिने संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन आएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी भएका बेला सापकोटाले जबरजस्त जवाफ दिएका छन् ।

माओवादी नेता शर्मालाई एमालेले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य त बनायो । तर, संसदीय समितिबाट दोषी देखाउन सकेन । एमालेले विगतमा सत्ताको आडमा गरेको कुर्तुतको षड्यन्त्रमा आफै परेको छ ।

माओवादीले एमालेसँग राम्रोसँग बदला लिएको छ । एमाले आफैले खनेको भड्खालमा फसेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको दोष होला तर, एमालेले विगतमा जे संस्कार र पद्धति बसाल्न खोज्यो त्यसको शिकार आफै बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारलाई असफल बनाउन एमाले लागेको छ । एमालेको त्यो षड्यन्त्रलाई सत्ता गठबन्धनले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

शर्मा अर्थमन्त्रीमा फर्किए भने एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो तनाब हुनेछ । एमाले समर्थक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद लामिछानेलाई संकट पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई अर्को समस्या हुनेछ । शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्ने मरासिनीका खराब दिन शुरु भएका छन् । कर्मचारी भएर मन्त्रीलाई फाल्न सचिव मरासिनीले ठूलो हर्कत गरेका छन् ।

एमालेको अर्थ विभागमा बसेका एम. अधिकारी अर्थात राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कसरी पदमा बस्ने हुन् नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

भित्री कुराहरू जे भए पनि कांग्रेसले अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरणमा माओवादीलाई साथ दिएको छ । शर्मा र माओवादीले गलत गरेका रहेछन् भने सजाय भोग्ने छन् । तर, माओवादीलाई कांग्रेसले एमालेको तारो हुन दिएन । बचाएको छ ।