काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको समितिको बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेको हो ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ५ वटा दफामा संशोधन भएको थियो । त्यसमा दफा २ नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषयमा अध्यागमन सम्बन्धी कसुर रहेको थियो ।

अध्यागमनको कार्य नेपाल प्रहरीबाट नै हुनुपर्ने गरी विधेयक पास गरिएको समितिकी सचिव बविता मिश्रले बताएकी छिन् ।

उनले उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धान समेत नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी विधेयक समितिबाट पास गरिएको बताएकी छिन् ।

सचिव मिश्रले नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामको लागि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरू रहने बताइन् ।

समिति सचिव मिश्रले नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामको लागि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरुको बारेमा कार्य सम्पादन गर्न प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको पनि बताएकी छिन् ।

यसैबीच, राष्ट्रियसभाको बैठकले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरिएको छ । विधेयकका विषयमा गृहमन्त्री खाणले महिला र बालबालिकामाथि हिंसा बढ्दै गएकाले कारबाही र नियमन गर्नका लागि यो बनाउनुपरेको बताएका छन् ।

‘यस्ता पद्धार्थको उत्पादन, निकासी पैठारी, प्रयोगलाई कसरी नियन्त्रण र विस्थापन गर्ने भन्ने प्रयोजनका लागि यो ऐन ल्याउन लागिएको हो’, उनले भने, ‘तेजाबका कारण महिलाहिंसाका घटना हृदयविदारक छन्, उत्पादन गर्दा पनि व्यवस्थितरुपमा गर्नुपर्ने, आयात निर्यात गर्दा सुरक्षित बनाउन यो ऐन जरुरी भएको हो ।’

उनले भण्डारण गर्न, किन्न र बेच्न पनि सबैले नपाउने कानुन बनाउन लागिएको जानकारी दिँदै सहजरुपमा उपलब्ध हुँदा विकृति बढेको बताए ।