काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको दुई दिनपछि विदाइ हुँदैछ ।

कार्यकाल पूरा गरेका क्षेत्री अनिर्वाय अवकासमा जान लागेका हुन् । उनको ठाउँमा आउने नयाँ आईजीपीका विषयमा अनेकौँ हल्ला सडकमा सुनिन थालेका छन् ।

चुनावी कार्यक्रम शुरु भइसकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दायाँबायाँ नगरेर सहज रुपमा नयाँ आईजीपी बनाउनुपर्ने सुझावहरू आइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई चुनावको मुखमा धेरै विचार नगरेर वरीयताका आधारमा आईजीपी बनाउन सुझाव आएका छन् ।

विगतमा चुनावको मुखमा आईजीपी प्रकणमा विवाद हुँदा कांग्रेसलाई ठूलो नोक्सानी भएको थियो । यस पटक देउवा र खाणले कुनै कुरालाई ध्यान नदिएर कांग्रेसका कार्यकर्ताका लागि समेत आईजीपी प्रकरणमा नवराज सिलवाल काण्ड गर्नु हुँदैन ।

कान्तिपुर दैनिकले पनि सम्पादकीय लेखेर चुनावका बेला प्रहरीको आईजीपीमा धेरै चलखेल नगर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रहरीलाई दल तथा राजनीतिज्ञको निहीत स्वार्थ अनुरूप गिजोल्दा यसको समग्र छवि मात्र धमिलिएको छ । प्रहरीको प्रभावकारिता पनि भुत्ते छ ।

विधि–पद्धति स्थापित गरिएमा गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतका शक्तिकेन्द्रहरूको व्यक्तिगत रुचि पूरा होला–नहोला तर, सिंगो प्रहरी संगठनको हितै हुन्छ ।

थितिअनुरूप नेतृत्व चयन हुँदा संगठनको व्यावसायिकताको पनि उन्नती हुन्छ ।

विगतमा जेजस्तो भए पनि वर्तमान सरकारलाई प्रहरीको नेतृत्व छनोटमा थिति बसाल्ने अवसर रहेको कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।

यसबाट फेरि पनि प्रहरीको आगामी नेतृत्व स्वाभाविक प्रक्रियाबाट चयन नहुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । स्वाभाविक उम्मेदवारको समयमै बढुवा हुने हो भने अरू आकांक्षीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनै पाउँदैन ।

पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनअगावै हुनुपर्ने नेतृत्व चयन अहिले पनि नहुनुले सरकारको समग्र प्रशासन कौशलमा मात्रै होइन, नियतमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

प्रहरी प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने विषय छिटै नटुंग्याउँदा अनुचित चलखेल पनि त्यही अनुरूप बढ्दै जान्छ ।

आकांक्षी प्रहरी अधिकारीहरूमा शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्ति मौलाउँछ । राजनीतिक नेतृत्व नै सचेत हुने र निश्चित पद्धति बसाल्ने हो भने यस्तो विकृति स्वतः हट्छ ।

स्थानीय निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पनि सरकारले आईजीपी छनोट छिटै टुंग्याउनुपर्छ । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन संवेदनशील जिम्मेवारी भएकाले त्यस क्रममा जनशक्ति परिचालन र आइपर्ने चुनौतीसित मुकाबिला गर्न यथासमयै नेतृत्व छनोट हुनु अनिवार्य छ ।

हाल प्रहरी नियमावलीमा आईजीपी बढुवा कार्यरत एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभए डीआईजीबाट गर्ने भनिएको छ ।
आधार पुष्टि नगरी सरकारले वरिष्ठलाई पाखा लगाउँदा आम प्रहरीले नै न्याय महसुस गर्न सक्दैनन् ।

कार्यक्षमता, सांगठनिक अनुशासन तथा नैतिकतामा ठूलो प्रश्नचिह्न उठेको खण्डमा बाहेक सरकारले वरीयता क्रममा अगाडि भएकैलाई माथिल्लो पदमा नियुक्त गर्ने प्रचलन बसाल्नुपर्छ ।

विधि–पद्धति अनुरूप मात्रै सञ्चालन गरेर नेपाल प्रहरीलाई विशुद्ध व्यावसायिक ढंगले चल्ने संगठन बनाउनुपर्छ ।

आईजीपी थापासहित २०४९ वैशाखमा सेवा प्रवेश गरेका वरिष्ठ अधिकारीहरू आइतबारबाट अनिवार्य अवकासमा जाँदै छन् । क्षेत्रीले प्रहरीको नेतृत्व २२ महिना सम्हालेका छन् ।

२०४९ चैतमा सेवा प्रवेश गरेर फरक–फरक मितिमा बढुवा हुँदै हाल एआइजी रहेका विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धीरजप्रताप सिंह र रविन्द्र धानुन नेतृत्वका दोबेदार छन् ।

पोखरेल २०७७ मंसिर, थापा २०७८ असार र सिंह र धानुक २०७८ चैतमा एआइजी भएका हुन् । सरकारले भावी नेतृत्वको टुंगो अझै लगाएको छैन ।