काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको मुखमा गरेका केही निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिमकालीन रुपमा उल्ट्याइदिएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्कालका लागि नहटाउन अन्तरिमकालीन आदेश दिएको छ । यो आदेशपछि अधिकारी काममा फर्किएका छन् ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको मुखमा क्षणिक लाभ र सानो स्वार्थ समूहको दवावमा नपरेर निर्णय गर्नुपर्छ । अबको केही समयपछि हुने निर्वाचनमा कांग्रेसको जित सुनिश्चित जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले झिनामसिना कुरामा ध्यान दिनु हुँदैन ।

पैसाको पछाडि दौडने सानो झुण्ड र दलालहरूलाई ठाउँ दिनु हुँदैन ।

माओवादीका नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भएको टसलका कारण गभर्नर अधिकारीलाई हटाइएको थियो ।

मन्त्री शर्माले अधिकारीलाई निर्वाचनको मुखमा हटाउने जुन निर्णय गरेका छन् त्यसले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारविरुद्ध जनतामा नराम्रो सन्देश गएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको आईजीपी र एआईजी बढुवामा वरीयताका आधारमा गरेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीभित्रको वरीयतालाई कायम राखेपछि गृहमन्त्री खाण र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रशंसा भएको छ ।

गृहमन्त्री खाणले वरीयतालाई अनुसरण गर्दै एआईजी पुष्पराम केसीलाई १९ दिनका लागि भए पनि आईजीपी बनाइदिए । वरीयता मिचेनन् । वैशाख २० गतेपछिको आईजीपीका लागि खाणले वरीयता नमिचेर वरिष्ठ डीआईजी राजु अर्याललाई एआईजीमा बढुवा गरिदिए । अर्याल नै वैशाख २० गतेदेखि आईजीपी बन्नेछन् ।

नेपाल प्रहरीको आईजीपी पनि वैशाख २० नयाँ आउनेछन् । प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाण आईजीपी प्रकरणमा वरीयता मिच्ने पक्षमा छैनन् ।

प्रहरीका एआईजी बढुवामा पनि गृहमन्त्री खाणले वरीयताका आधारमा गरेका थिए । डीआईजी बढुवा पनि वरीयताका आधारमा गरेका छन् ।

विगतमा प्रहरीको वरीयता मिचेर आईजीपी बनाउँदा डीआईजी नवराज सिलवालले मच्चाएको काण्डबाट जानकार छन् । देउवा र खाणले नवराज सिलवाल काण्डलाई निर्वाचनको मुखमा गर्ने पक्षमा छैनन् । यो अवस्थामा पहिलो वरीयतामा रहेका एआईजी विश्वराज पोखरेल नै आईजीपी हुने पक्का जस्तै छ । आईजीपी बन्न पोखरेलभन्दा जुनियर एआईजीहरू पनि दौडधुपमा छन् ।

अर्का विवादास्पद मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पनि भाँडभैलो मच्चाएका छन् । निर्वाचनको मुखमा भएको संरचना र कर्मचारीसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेमा आलेले उनीहरूलाई हटाउन खोजेर, तर्साएर काम लिन खोजेपछि अदालतबाट झट्का पाउनु स्वभाविक नै छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बसेर मन्त्री आलेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, बतास समूहमाथि धावा बोलेका छन् ।

मन्त्री आलेका सबै विवादित निर्णयलाई अदालतले अन्तरिकालीन र विभिन्न आदेशहरू दिएर लगाम लगाइदिएको छ ।

नेपाल उड्यन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा राजकुमार क्षेत्रीलाई समय अगावै हटाएर मन्त्री आलेले प्रदीप अधिकारीलाई ल्याए ।

अदालतले क्षेत्रीलाई काम गर्न आदेश दिएको छ । तर, मन्त्री आले, सचिव महेश्वर न्यौपाने र महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले क्षेत्रीलाई काम गर्न दिएका छैनन् ।

अदालतले काम गर भनेर पठाए पनि क्षेत्री प्राधिकरणमा छिन सकेका छैनन् । चार महिनादेखि क्षेत्री अन्यायमा परेका छन् ।

अदालतको आदेशलाई पनि मन्त्री आले, सचिव न्यौपाने र महानिर्देशक अधिकारीले अटेर गरेर कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.धनञ्जय रेग्मीलाई पनि समय अगावै मन्त्री आलेले हटाए । अन्याय भएपछि डा.रेग्मी पनि अदालतमा गएका थिए । अदालतले डा.रेग्मीलाई अन्तरिम आदेश दिएर काममा पठाएको छ ।

ठूलो व्यापारिक घराना बतास समूहसँग के विषयमा हो कुरा नमिलेपछि मन्त्री आलेले व्यापार नै चौपट हुने गरेर काम गरेका छन् । बतास समूहलाई काम गर्न दिन अदालतले आदेश दिएर मन्त्री आलेलाई ठाउँमा ल्याइदिएको छ ।

मन्त्री आलेले आफ्नो होटेल याक एण्ड यतीमा पनि ताला लगाइदिए । आलेलाई त्यहाँ पनि झट्का लाग्यो ।

अर्थमन्त्री शर्मा र पर्यटन मन्त्री आले कम्युनिस्ट हुन् । कम्युनिस्ट भनेका नियम र कानून विपरित निर्णय गर्न माहिर हुन्छन् भन्ने कुरा अदालतका आदेशहरूले पनि पुष्टि गरिदिएको छ ।

कांग्रेसका नेताहरूले सम्हालेको मन्त्रालयमा कम्युनिस्टले जस्तो भाँडभैलो हुने गरेर कुनै पनि निर्णय गरेका छैनन् ।