काठमाडौं । प्रदेश १ को सरकारले झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना तथा स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ ।

आइतबार बिराटनगरमा बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चियाबगान स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने तत्कालीन दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारको निर्णय गलत भएको निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले गिरिबन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय बदर गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले वैशाख १३ गते भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गरेर चियाबगान सार्न दिने निर्णय गरेका थिए ।

तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री पदमा अर्यालले गिरिबन्धु टी इस्टेटलाई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेकी थिइन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले भू–माफियाको प्रभावमा परी खड्गप्रसाद ओली सरकारको गिरिबन्धु टी इस्टेटलाई निर्णय गरेर जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

बिर्तामोडमा गिरिबन्धु टी इस्टेटको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यो जमीनको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ ।

गिरिबन्धु टी इस्टेटका मालिक छत्रबहादुर गिरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहसँग ठूलो आर्थिक चलखेल गरि चियाबगान स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास गरेको आरोप ।

बालुवाटारको भन्दा पनि ठूलो जग्गा काण्ड ओली सरकारले गरेपछि विरोध भएको छ । भू–माफिया काण्ड गर्ने ओली र उनको समूहलाई कारबाही गर्न ठूलो माग छ ।