काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइको सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा विवादित छविकी गायिका तथा भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरेपछि आलोचनाहरू भइरहेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले आनीलाई आगामी पाँच वर्षका लागि कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ र पदाधिकारीसम्बन्धी विनियमावली, २०५८ अनुसार उपाध्यक्ष नै कोषको प्रमुख प्रशासकीय र कार्यकारी पदाधिकारी हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

उनको नियुक्तिप्रति लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले समेत गम्भीर प्रश्न उठाउँदै शंकास्पद सम्पत्तिको स्रोत र नागरिकताबारे समेत गम्भिर प्रश्नमा रहेकालाई कोषमा नियुक्त गर्नु गलत रहेको भन्दै नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोष यसअघि पनि पटक–पटक राजनीतिक दलका विवादास्पद व्यापारी तथा बिचौलियाहरूको भर्तीकेन्द्र बन्दै आएको छ । सरकार फेरिएपछि सुशासन र शुद्धीकरणको आशा गरिए पनि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले चरम विवादित पात्र आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनीको नेतृत्व सुम्पिएर राजनीतिक विकृतिको पुनरावृत्ति गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग जनताले सुशासन र सुधारको ठूलो अपेक्षा छ । तर, सरकारले नै विवादित पात्र आनी छोइङलाई कोषको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आनी छोइङ त्यो पद सम्हाल्न सक्षम होलिन् तर, उनीमाथि बिगतमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । ती प्रश्नहरूको निराकण नहुँदै सुशासनको नारामा बनेको वर्तमान सरकारले पनि तत्कालीन सरकार र प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको गल्तीलाई दोहो¥याउँदा बिचौलियाहरू हाबी भएको संकेत देखाएको छ ।

करोडौंको अवैध धन भित्र्याएको आरोप खेपेकी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अलपत्र रहेकी पात्रलाई अर्बौंको बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोग परिचालन हुने लुम्बिनी विकास कोषको चाबी बुझाउनुले सरकारको सुशासनको नारामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

गायिका एवम् भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मामाथि वित्तीय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालो छाया २०७५ सालबाटै मडारिन थालेको थियो । २०७५ मा उनको तत्कालीन मेगा बैंकस्थित व्यक्तिगत खातामा हङकङको एक ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’मा कार्यरत एक व्यक्तिमार्फत एकमुष्ट १५ लाख अमेरिकी डलर भित्रिएको थियो ।

बैंकिङ च्यानलबाट आएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र कानूनअनुसार उक्त रकमको वैधानिक स्रोत पुष्टि हुन सकेको छैन । आनीको रकम चरम शंकास्पद देखिएपछि मेगा बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त रकम तत्काल रोक्का गरिदियो ।

रकम रोक्का भएपछि आनीले उक्त धनलाई वैध भएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति त जारी गरिन् । उनले न बैंकिङ च्यानलमा स्रोत पुष्टि गर्न सकिन् । न त रकम ल्याउनुको स्पष्ट कानूनी औचित्य नै साबित भयो ।

अवैध धन ओसारपसारको गम्भीर आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७६ असारमा यस विषयमा क्रस बोर्डर अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेको थियो । छ वर्ष बितिसक्दा पनि सो अनुसन्धान कसको दबाब र प्रभावमा तामेलीमा राखियो वा अलपत्र पारियो, त्यसको जवाफ राज्यका कुनै पनि निकायसँग छैन ।

विडम्बना त के छ भने, यो अनुसन्धान दबाउने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग त्यसबेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत पदर्थ्यो भने अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानबाट बच्न आनी छोइङले तत्कालीन शक्तिकेन्द्रसँग समेत सम्बन्ध थियो । २०७४ को चुनावपछि बनेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो निर्णय नै जोखिमपूर्ण तुइन विस्थापन गर्ने लिएको थियो ।

शंकास्पद धनको अनुसन्धानमा परेकै बेला आनी छोइङले २०७५ साउन २ गते नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रमको पहिलो शृङ्खलामै पुगेर तुइन विस्थापनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई १ करोड रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गरिन् ।

आफ्नो बैंक खातामा आएको १६ करोड रुपियाँको स्रोतबारे अनुसन्धान नगर्ने र रोक्का रकम खुलाइदिने भित्री सर्तमा आनीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई १ करोड रुपियाँ राज्यकोषमा बुझाएको तत्कालीन समयमा प्रकाशित समाचारहरूमा उल्लेख छ ।

त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आनी छोइङको रोक्का रकम खुलाउन दबाब आए पनि गभर्नर नेपालले कानूनी स्रोत नखुलेको भन्दै फुकुवा गर्न ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । गभर्नर नेपाल विदेश भ्रमणमा गएको मौका पारेर राष्ट्र बैंकबाट षड्यन्त्रपूर्वक उक्त शङ्कास्पद १६ करोड रुपियाँ फुकुवा गराइएको थियो ।

आनी छोइङको विवाद केवल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मात्र सीमित छैन । उनीविरुद्ध नक्कली बुबा खडा गरेर नागरिकता लिएको आरोपमा समेत प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । २०४६ सालमा छोइङ डोल्मा मोक्तान लामाको नामबाट जारी भएको नागरिकता शंकास्पद रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसरमा छानबिन सुरु भएको थियो ।

प्रहरीले २०७६ पुस ८ गते चलानी नम्बर ८४६० मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग नागरिकताको ढड्डा र विवरण माग गरेको थियो । तत्कालीन प्रहरी प्रमुखहरूले ताकेता गर्दा पनि राजनीतिक दबाबकै भरमा सो फाइल अघि बढ्न दिइएन । अन्ततः त्यो छानबिन पनि तुहिएको थियो ।