काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले विगतका विभिन्न निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उठेका र असहयोग गरेका नेता तथा कार्यकर्तामाथिको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपाका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आइतबार मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र गर्दै कारबाही फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । शनिबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेता तथा कार्यकर्तामाथिको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

परिपत्रमा विगतको निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवार भएका, तिनका प्रस्तावक र समर्थक तथा असहयोग गरी अनुशासनविपरीतका काम गरेकाले कारबाहीमा परेकाहरूलाई माफी दिने निर्णय गरेकोले कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

कांग्रेसको निर्णयमा कारबाही माफी पाएका व्यक्तिहरूको पार्टीमा पहिले बहाल रहेको पद तत्काल फिर्ता नहुने तर, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न पाउने उल्लेख छ ।

कांग्रेसले पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र बसेका वा अन्य पार्टीमा गएर उम्मेदवार, प्रस्तावक वा प्रचारक बनेकालाई पुनः कांग्रेसमै फर्कन हार्दिक आह्वान गरेको छ । कांग्रेसमा फर्किनेलाई पार्टीले क्रियाशील सदस्यतासहित आवश्यक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिकका कारण पार्टी एक भएर जानुपर्ने भन्दै अनुशासनको कारबाही भएका सबैलाई माफी दिएर पार्टीमा पुनः फर्काउन र क्रियाशील बनाउन कार्यसम्पादन समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । सभापति देउवाको सुझावसहितका निर्देशनलाई शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले कार्यान्वयन गरेको छ । कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सभापति देउवाको निर्देशनलाई निर्णय गराएर कांग्रेसलाई एकजुट बनाउने प्रयास गरेका छन् ।

कांग्रेसको निर्णयको लाभ विशेष गरी १७ नेतालाई भएको छ । कारबाही फुकुवा भएर लाभ लिनेमा पार्टीका प्रदेश महामन्त्री, जिल्ला सभापति तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसम्म छन् ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगाना संयोजक रहेको अनुशासन समितिले गत असार २५ गते १८ नेतालाई अनुशासनको कारबाही गरेको थियो । त्यो कारबाहीको चर्को विरोध पनि भएको थियो । महामन्त्री गगन थापाले अनुशासनको कारबाही गर्न निकै दवाव दिएका थिए । कारबाही हुनेमा अधिकांश नेता डा.शेखर कोइराला निकटका नेताहरू छन् । सभापति देउवाले अनुशासनको कारबाही गर्न नहुने पक्षमा थिए ।

कारबाही फुकुका भएका सबैभन्दा ठूला नेता हुन कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश महामन्त्री विक्रम खनाल रहेका छन् । खनालको कारबाही फुकुवा भए पनि महामन्त्री पद फर्किएको छैन । खोटाङ कांग्रेसका सभापति विष्णुकुमार राई र गण्डकी प्रदेशमा पूर्वमन्त्री तथा पार्टीका महासमिति सदस्य कुमार खड्का पनि कारबाही मुक्त भएका छन् । निर्णयानुसार उनीहरूको पार्टीको क्रियाशील सदस्यताले निरन्तरता पनि पाउनेछ ।

त्यसबेला कारबाही गर्दा अनुशासन समितिले लेखेको थियो, ‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको मिति २०८२ असार ९ – १७ गतेसम्म बसेको बैठकले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन – २०७९ मा पार्टीका उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका विरुद्ध असहयोग गरी पराजित गराउने गलत मनसायका साथ सामाजिक सञ्जाल, अडियो÷भिडियो लगायत अनेकन हत्कण्डाहरु प्रयोग गरिएका प्रमाणहरूका आधारमा तपशील बमोजिमका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निस्काशन÷ निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

जसअनुसार कारबाहीमा परेर एक वर्ष पार्टी सदस्य निलम्बनमा पर्नेमा तेह्रथुम जिल्लाका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा, कास्की जिल्लाका महासमिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री खनाल, खोटाङ जिल्लाका सभापति राई, र पर्सा जिल्ला क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्ता थिए ।

समितिले धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका सभापति आनन्द यादवलाई ६ महिनाको लागि सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ६ महिना नै सदस्यबाट निष्कासनमा पर्नेमा धनुषाको सबैला नगरपालिकाका नगर सभापति खटरु यादव, धनुषाधाम नगरपालिका–का रामवावु यादव, मुखियापट्टी मुसहरनियाका सभापति फुलगेन यादव कास्की जिल्ला क्षेत्र नं. २ का क्षेत्रीय सहसचिव भावना श्रेष्ठ, कैलाली जिल्ला धनगढी उपमहानगरपालिका २ का महाधिवेशन प्रतिनिधि भीमबहादुर शाह, कैलालीकै निवर्तमान जिल्ला सचिव पूर्णकुमार कुँवर, धनगढी उपमहनगरपालिका १ का पूर्व महासमिति सदस्य आनन्दराज जोशी, धनगढी उपमहानगरपालिका २ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि रविन्द्रप्रताप सिंह, क्रियाशील सदस्य लेखराज ओझा, धनगढी उपमहानगरपालिका १ का क्रियाशील सदस्य सुभाष चन्द, धनगढी उपमहानगरपालिका ५ का पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि बब्लुकुमार चौधरी थिए ।

कास्कीका निवर्तमान सभापति कृष्ण के.सी.लाई ३ महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय समितिले गरेको थियो ।