काठमाडौं । वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै लेखेको थियो “पहिले आवाद भएपछि पर्ती रहन गएको जग्गा एवं त्यस्ता वन, जसलाई राख्दा फाइदा छैन, तिनलाई फँडानी गरी प्राप्त भएको जग्गा र भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्दा आएको अधिक भूमि समेत भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिने गरी बाँडिनेछ ।”

तथाकथित विशेष महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस हाइज्याक गरेर गगन थापाले आफूलाई सभापति घोषणा गरि काठमाडौंमा आइतबारदेखि १५औँ महाधिवेशन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कांग्रेसको तत्कालीन समयको प्रतिवद्धतालाई सोमबार सामाजिक सञ्जालफेसबुकमार्फत् सम्झाइदिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले कांग्रेसले गर्न नसकेको काम आफू नेतृत्वको सरकारले कार्यसम्पादन गर्न शुरु गरिसकेको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत् गगन थापालाई नेपाली कांग्रेसको मान्यता नदिएर नयाँ दल भनेर ब्याङ्ग्य गरिसकेका छन् ।

उनले भने, ‘त्यसयता देशमा व्यवस्था फेरिए । पञ्चायत आयो, सुधारिएको पञ्चायत आयो, बहुदल आयो, प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो । विभिन्न समयमा बहुमतका सरकार बने, दुईतिहाइका सरकार बने, मिलिजुली सरकार बने तर सात दशकअघि राजनीतिक घोषणामा लेखिएको सुकुम्बासीको समस्या आज पनि समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको छ ।’

‘दशकौँदेखि यही समस्या समाधान गर्छौँ भनेर नागरिकसँग मत मागियो । जग्गा पाइन्छ, लालपुर्जा पाइन्छ, भूमिको समस्या अन्त्य हुन्छ भनेर आश्वासन दिइयो । तर, आयोग बने, समिति बने, कार्यविधि बने, अध्ययन भए, निर्णय भए र फेरि ती निर्णयहरू रोकिए,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘संरचना फेरिए, सरकार फेरिए, तर भूमिहीनको अवस्था उस्तै रह्यो ।’

उनले भने, ‘पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना खडा ग¥यो । राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बनेका ती संरचनामा राज्यले ठूलो स्रोत र समय खर्च ग¥यो । वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्मसम्म मात्र यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको देखिन्छ । तर, त्यसको तुलनामा अपेक्षित नतिजा आएन ।’

‘समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखियो । त्यसैले हामीले निर्वाचनपूर्व गरेको घोषणाअनुसार तरिका नै परिवर्तन गरेर काम शुरु गरेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर होइन, विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने बाटो रोजेका छौँ ।’

‘यो प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने किसिमको बनाउने प्रयास गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् ।

‘भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि अहिले देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन र प्रशोधन भइरहेका छन् । हालसम्म प्रणालीमा कुल १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यी निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको छ र अब प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, ‘विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ । यो सुरुवात हो । अब यसलाई तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ ।’

‘सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ शाहले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारहरूको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । झुटो विवरण दिई आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत शुरु भएको छ ।’

‘भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी यो प्रक्रियालाई थप गति दिने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ । समस्या समाधान रोक्ने कानूनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोधहरू आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै समाधानको बाटो खोलिँदैछ,’ उनले भने ।

‘हामीले निर्वाचनमा स्पष्ट वाचा गरेका छौँ : १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने । यसलाई रास्वपा सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्यका रूपमा अघि बढाइएको छ । अब जिल्ला जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै, क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र यस समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढेको छ । सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ । त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ।