पं. ज्यो. रुद्रनाथ अधिकारी

अरूलाई चोट पुर्‍याउँदा त्यसको पीडाबारे मानिस किन सोच्दैन? तर त्यही चोट आफूलाई पर्दा किन छट्पटाउँछ ?

यदि आफूलाई चोट पर्दा पीडा हुन्छ, मन दुख्छ र आँसु आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै मानिसले अरूलाई चोट पुर्‍याउनुअघि एकपटक किन सोच्दैन—“मैले दिएको यही चोट मलाई परेको भए कस्तो हुन्थ्यो ?” यही प्रश्न आज व्यक्तिको व्यवहारदेखि समाजको चेतना र राजनीतिक संस्कारदेखि राज्यको चरित्रसम्म फैलिएको छ ।

आफ्नो उचाइ बढाउन अरूलाई होच्याउने, शक्तिशालीलाई जोगाउन कमजोरलाई बलि दिने र निजी स्वार्थका लागि अरूको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा तथा भविष्यसमेत दाउमा लगाउने प्रवृत्तिले हाम्रो सामूहिक नैतिक संकट देखाउँछ । त्यसमाथि आधा सत्यलाई पूर्ण सत्य बनाउने, आफूलाई मन परेको कुरा मात्र स्वीकार गर्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउने प्रवृत्तिले सत्यभन्दा भ्रम, विवेकभन्दा भीड र न्यायभन्दा स्वार्थ बलियो बनाउँदैछ ।

संकट व्यक्ति वा एउटा दलको मात्र होइन

आजको संकट कुनै एक व्यक्ति, पार्टी वा पुस्ताको मात्र असफलता होइन । राज्यका संस्था कमजोर हुनु, संस्थागत निष्ठाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ बलियो हुनु, सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई निजी लाभको माध्यम बनाइनु र राष्ट्रिय हितभन्दा गुटगत स्वार्थ प्राथमिक बन्नु यसको मूल समस्या हो । बलिया संस्था कमजोर हुँदै गए, व्यक्ति र गुट बलिया हुँदै गए र राज्यको सामूहिक शक्ति शक्ति–समीकरणको छायामा पर्दै गयो ।

नेपालको राज्य संरचनामा ठूलो परिवर्तन भयो—राजसंस्थाको अन्त्य भयो, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो र नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा स्थापित भयो । यसअघि नेपाल विश्वमै आफ्नो विशिष्ट हिन्दू राष्ट्रको पहिचान बोकेको मुलुक थियो। त्यो पहिचान नेपालको सनातन संस्कृति, मठ–मन्दिर, तीर्थस्थल, पर्व–परम्परा र धार्मिक सभ्यतासँग जोडिएको थियो। यसले विश्वसामु नेपालको अलग सांस्कृतिक पहिचान र धार्मिक पर्यटनको सम्भावना प्रस्तुत गरेको थियो ।

तर धर्मनिरपेक्षताको परिकल्पना के थियो र व्यवहारमा त्यसले के परिणाम दियो ? सबै धर्म र आस्थाप्रति समान व्यवहार, धार्मिक स्वतन्त्रता र सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य थियो भने त्यो कति पूरा भयो ? नेपालले के प्राप्त गर्‍यो र के गुमायो ? धर्मान्तरण, धार्मिक गतिविधि, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय संस्कृति र पहिचानका विषयमा उठिरहेका प्रश्नको उत्तर पनि भावनाबाट होइन, प्रमाण र परिणामबाट खोजिनुपर्छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्वबाट देशको कायापलट, तीव्र विकास र नेपाललाई सिङ्गापुर वा स्विजरल्याण्डजस्तो बनाउने सपना देखाइएको थियो । आज ती वाचा र अपेक्षालाई परिणामको कसीमा हेर्ने बेला आएको छ। राज्य संरचना परिवर्तन भयो, तर शासनको संस्कार, संस्थाको क्षमता, उत्पादन, रोजगारी, सुशासन र नागरिकको जीवनमा अपेक्षित रूपान्तरण किन पर्याप्त हुन सकेन ?

अब कसैको पक्ष वा विपक्षमा होइन, माया–मोह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर निर्मम समीक्षा आवश्यक छ—हामीले के कल्पना गरेका थियौँ, के वाचा गरेका थियौँ, के प्राप्त गर्‍यौँ र आज कहाँ आइपुगेका छौँ ?

सहयोग लिनुपर्छ, निर्णय आफ्नै हुनुपर्छ

विदेशी सहयोग र विदेशी प्रभाव एउटै कुरा होइन। नेपालले चीन, भारत, अमेरिका, युरोपलगायत मुलुकसँग व्यापार, लगानी, शिक्षा, प्रविधि र विकासमा सहकार्य गर्न सक्छ । विश्वसँग सहकार्य गर्नु कमजोरी होइन ।

तर बाह्य स्वार्थले नेपालको नीति, प्राथमिकता वा निर्णयमा राष्ट्रिय हितभन्दा बढी प्रभाव पार्न थालेमा प्रश्न उठ्छ। सहयोग हामीले लिनुपर्छ; निर्णय भने नेपालकै हुनुपर्छ ।

हरेक देशले आफ्नै राष्ट्रिय हित हेर्छ। त्यसैले बाह्य शक्तिलाई मात्र दोष दिएर हामी उम्कन सक्दैनौँ । हाम्रो आन्तरिक कमजोरी, अस्थिरता, विभाजन र निजी स्वार्थले बाह्य प्रभावका लागि ठाउँ बनाउँछन् । नेपाल बनाउने अन्ततः नेपाली नै हुन्; त्यसैले विश्वसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

समस्या आवरणको होइन, आचरणको हो

संकट राजनीति र बाह्य प्रभावमा मात्र सीमित छैन। धर्म, समाज, व्यापार, शिक्षा, सञ्चार र प्रशासन सबै क्षेत्रमा आचरणको प्रश्न उठ्छ ।

टिका, जटा, कुण्डल वा धार्मिक आवरण धारण गर्दैमा मानिस धार्मिक हुँदैन । सत्यनिष्ठा, अनुशासन, आत्मसंयम, साधना र पवित्र कर्ममै धर्मको वास्तविकता देखिन्छ । राजनीतिक स्वार्थले राष्ट्रलाई कमजोर बनाएजस्तै धार्मिक स्वार्थले समाजको आत्मालाई कमजोर पार्न सक्छ ।

आज हामीलाई आवरणभन्दा आचरण, भाषणभन्दा कर्म, नाराभन्दा नीति, गुटभन्दा संस्था र व्यक्तिपूजाभन्दा विधिको शासन चाहिएको छ ।

नेपाल कुनै एक व्यक्ति, पार्टी, वर्ग वा समुदायको होइन; सबै नेपालीको साझा घर हो। नागरिकले संस्थामाथि विश्वास गुमाउनु, न्यायप्रतिको आशा कमजोर हुनु र युवाले देशभित्र भविष्य नदेख्नु गम्भीर संकेत हुन् । भरोसा भाषणले होइन, व्यवहारले पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ ।

अब प्रश्न होइन, कार्ययोजना चाहिन्छ

अब समयबद्ध, मापनयोग्य र सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक छ ।

पहिलो १०० दिनमै अर्थतन्त्र, सार्वजनिक ऋण, बेरुजु, ठूला आयोजना, सार्वजनिक संस्थान, प्राकृतिक स्रोत, वैदेशिक सहयोग तथा लगानी र रणनीतिक सम्झौतासम्बन्धी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हरेक मन्त्रालयले आफ्नो १०० दिने लक्ष्य, जिम्मेवार निकाय, बजेट र समयसीमा स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

पहिलो वर्ष सार्वजनिक नियुक्ति, खरिद र राज्यका स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शी मापदण्ड लागू गर्दै मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थाको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ठूला वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानीका परियोजनाको लागत, प्रतिफल, रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।

तीन वर्षभित्र कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सीप विकासमा उत्पादन तथा रोजगारीका मापनयोग्य लक्ष्य हासिल गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । पाँच वर्षका लागि जलस्रोत, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिका दीर्घकालीन रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ ।

हरेक वर्ष नागरिकसामु राष्ट्रिय प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यसमा निर्धारित लक्ष्य, विनियोजित बजेट, सम्पन्न आयोजना, सिर्जित रोजगारी, उत्पादन तथा निर्यात, सार्वजनिक सेवाको सुधार, कानुन कार्यान्वयन, वैदेशिक सहयोग तथा लगानीको प्रतिफल र नेपालको आफ्नै निर्णय गर्ने क्षमता कति बलियो भयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

देश भाषणले होइन, बलिया संस्था, स्पष्ट नीति, समयसीमा, मापनयोग्य परिणाम, जवाफदेही नेतृत्व र सचेत नागरिकले बन्छ ।

अब प्रश्न केवल “देश किन बिग्रियो ?” भन्ने होइन । प्रश्न हुनुपर्छ—अब के परिवर्तन हुन्छ, कहिलेसम्म हुन्छ र त्यसको हिसाब नागरिकलाई कसले दिन्छ ?

सुरुवात सत्य, तथ्य, संस्था, परिणाम र आफ्नै निर्णय गर्न सक्ने राष्ट्रिय आत्मविश्वासबाट हुनुपर्छ ।

नेपाललाई अरूले बनाइदिने होइन—नेपालीले नै बनाउने हो ।

जय नेपाल।