काठमाडौं । १९ वर्ष अगाडि गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र रौतहट जिल्ला वकिलको कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

त्रिभुवन साहले २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो परमादेश गरेको छ ।

२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राइस मिलमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले एउटै स्थानमा छुट्टाछुट्टै सभा गर्न लाग्दा दुई पक्ष बीच झडप भएको थियो । झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमा र एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । झडपमा कैयौँ घाइते भएका थिए ।

कार्यक्रमका लागि आएका ठूलो संख्यामा फोरम कार्यकर्ताहरूले नेकपा (माओवादी)का समर्थकहरूसँग भिड्ने तथा आक्रमण गर्ने तयारी गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले गौर हत्याकाण्डको फाइल अब फेरि खुल्ने भएको छ । परमादेश जारी भएपछि उपेन्द्र यादवलाई तनाब बढाइदिएको छ ।