काठमाडौं । तथाकथित विशेष महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस हाइज्याक गरेर आफूलाई सभापति घोषणा गरेका गगन थापाले गुट व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाएका छन् ।

१५औं महाधिवेशनमा गगनले विधान संशोधन गरी १ सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिलाई बढाएर २ सय ९७ सदस्यीय बनाएका छन् । यसअघि पदाधिकारीको संख्या १४ थियो । गगनले त्यसलाई बढाएर पदाधिकारीको संख्या २६ पुर्‍याइएका छन् ।

आकांक्षी बढेपछि व्यवस्थापन गर्न गगनले वरिष्ठ उपसभापति, प्रवक्तालगायत नयाँ पदसमेत सिर्जना गरेका छन् । प्रदीप पौडेल नेतृत्वको समितिले केन्द्रीय कार्यसमिति संख्या बढाउने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सोमबार प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावलाई बन्दसत्रले पारित गरेसँगै आज मंगलबार सुरु भएको मनोनयनमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार विधान कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

पाँच वर्षअघि १४औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी संख्या बढाउँदा तत्कालीन महामन्त्री गगनले विरोध गरेका थिए । गुट व्यवस्थापन गर्न देउवाले पदाधिकारी बढाएको भन्दै गगनले आपत्ति जनाएका थिए । अहिले देउवालाई उछिनेर गुट व्यवस्थापन गर्न सहमहामन्त्री मात्रै १५ जना राख्ने व्यवस्था गरेका छन् । अचम्मको कुरा त के छभने कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा १८ सिट जितेको छ । प्रत्यक्ष जित्ने सांसदकै हाराहारीमा गगनले सहमहामन्त्री बनाउन लागेपछि बदलिएको २.० कांग्रेस नाङ्गिएको छ ।

नेतृत्वमा जाने आकांक्षी बढी भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत रहेको पौडेलले बताए ।

बदलिएको २.० कांग्रेसको वरिष्ठ उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा निर्विवाद जस्तै देखिएका छन् । उपसभापतिमा धेरै नेताको आकांक्षा देखिएपछि उपसभापति संख्या बढाउनुका साथै शर्माका लागि नै पार्टीले वरिष्ठ उपसभापति पद सिर्जना गरेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

चार उपसभापति पदमा भने उम्मेदवारी घोषणा गर्नेक्रम बढेको छ । ज्ञानेन्द्र कार्की, विनोद चौधरी, धनराज गुरुङसम्मले घोषणा गरेका छन् । उपसभापतिमा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द भट्टराई, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, तत्कालीन सहमहामन्त्री जीवन परियारले उम्मेदवार घोषणा गरिसकेका छन् । वर्तमान उपसभापति पुष्पा भुसालले महिला उपसभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएकी छन् । देवराज चालिसे र चन्द्र भण्डारीले समेत उपसभापतिमा दाबी गरेका छन् । नयाँ सिर्जना गरिएको प्रवक्ता पदमा को नेतालाई ल्याउने भन्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ ।

विधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सभापतिले प्रवक्ता मनोनीत गर्नेछन् । दुई महामन्त्रीलाई बढाएर ३ पु¥याइएको छ । जसमा २ खुला र १ महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी कोटा निर्धारण गरिएको छ । महिला महामन्त्रीका लागि महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) र डिला संग्रौलाले दाबी गरेका छन् । अन्य दुई खुला महामन्त्रीका लागि वर्तमान महामन्त्रीहरू प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे दुवै दाबेदार छन् । त्यसबाहेक उदयशम्शेर राणा, मधु आचार्य, नैनसिंह महर, सुनील शर्मा, अमर पुनलगायतले पनि प्रतिस्पर्धा उत्रने घोषणा गरेका छन् ।

पदाधिकारीमा सबैभन्दा बढी संख्या सहमहामन्त्रीमा थपिएको छ । यसअघि संविधानले निर्धारण गरेको ८ वटा क्लस्टरबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । मधेश, थारू, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मुस्लिम, दलित, महिला र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक÷एक सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था थियो । यस पटक बढाएर १५ सहमहामन्त्री पु¥याइएको छ । त्यसमा एक महिलासहित ४ सहमहामन्त्री सभापतिले मनोनयन गर्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । बाँकी तीनमध्ये २ खुला र १ अल्पसंख्यक–अपांगतामध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचित हुने सहमहामन्त्रीका लागि मीन विश्वकर्मा, जीवनबहादुर शाही, रामहरि खतिवडा, प्रतिमा गौतम, मनोजमणि आचार्य, योगेश गौचन थकाली, प्रकाश स्नेही, फरमुल्लाह मन्सुर, सीता गुरुङ, ओमबहादुर घर्ती, अजयबाबु शिवाकोटी, योगेन्द्र चौधरी, विकास कोइराला, मुक्ताकुमारी यादव, अभिषेकप्रताप शाह लगायतको दाबी छ ।

केन्द्रीय सदस्य १ सय ५३ रहेकामा बढाएर २ सय ७१ बनाइएको छ । ३५ वर्षमुनिका युवालाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउने सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट दुई जनाका दरले १४ र खुला ७ गरी २१ जना आरक्षणमा पर्नेछन् । गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रवेश गराउन पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । पेसागत क्षेत्रबाट ७ केन्द्रीय सदस्य रहनेछ । नयाँ थप भएको क्लस्टरमा द्वन्द्वपीडित तथा सहिद परिवारबाट ३, जनसम्पर्क समितिबाट ७, श्रमिक ३, अपांगताबाट १, अल्पसंख्यकबाट १ जना केन्द्रीय सदस्य हुने गरी आरक्षण गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट २ केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् । केन्द्रीय सदस्यमा यसअघि कायम रहेका क्लस्टर र खुला क्षेत्रमा पनि थप गरिएका छन् । यसअघि खुला ३५ रहेकोमा बढाएर ४५ पु¥याइएको छ । महिला खुला ९ लाई १५, प्रत्येक प्रदेशबाट ४ जनाको दरले २८, दलित १० मा १४, आदिवासी जनजाति १५ मा २० जना, खसआर्य १३ मा १८, मधेशी ९ मा १३, थारू ४ मा ६, मुस्लिम ३ मा ५ र पिछडिएकोमा १ मा २ पु¥याइएको छ । सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनीत गर्ने केन्द्रीय सदस्य संख्यालाई १४ औं महाधिवेशनबाट ४१ सदस्य बनाइएको थियो । यस पटक त्यसलाई बढाएर सभापतिबाट ६६ जना मनोनीत हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१४ औं महाधिवेशनमा ७ लाख ८८ हजार क्रियाशील सदस्यता संख्या रहेकोमा यस पटक बढेर ९ लाख ८८ हजार पुगेको छ ।