काठमाडौं । मालसामान खरिद अनुगमन शाखाका प्रमुख तथा निर्देशक विनोदकुमार कोइराला संयोजक रहेको समितिले छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आइतबार कोइराला नेतृत्वको ६ सदस्यीय समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेन्डरमा भएको सेटिङबारे छानबिन गर्न समिति बनेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदी समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको बताएका छन् ।

समितिले कस्तो प्रकारको कैफियत देखिएको भन्नेबार बताएको छैन । यसअघि गम्भीर त्रुटि र सेटिङ देखिएमा टेण्डर नै रद्द समेत हुने बताइएको थियो ।

प्रहरीका मालसामान खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा नै सेटिङ भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि २२ साउनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ दिनको म्याद दिँदै समिति गठन गरेको थियो ।

प्रहरीका लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेण्डरमा सेटिङ गरेर आफू निकटका कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । साउन १२ गते उजुरी परेपछि अख्तियारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले साउन १२ गते सूचना निकालेर झुल, म्याट्रेस, ब्लु डांग्री कपडा, जुनियर अफिसरका लागि पि–क्याप, नाइलन वेब बेल्ट, ट्राफिक रेन सुट, स्नो सुइटर, ब्यान्ड ड्रेस सेट, टेन्ट, ट्राफिक ज्याकेट, स्नो वेमेन भेस्ट र ट्राउजर, प्रेग्नेन्ट वेमेन युनिफर्म, ट्राफिक पि–क्याप, स्नो क्याप, स्नो ग्लोल्भ्स, ट्राफिक रिफ्लेक्टर ज्याकेट लगायतका कपडा खरिदका लागि आह्वान गरेको थियो ।

यो बोलपत्र आह्वान गर्दा विगत तीन वर्षयता प्रहरीका सामानहरू खरिद गर्दै आएका कम्पनीहरू हुनुपर्ने स्पेसिफिकेसन तोकिएको थियो । यो प्रावधानले अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोकी निश्चित ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्यता हुने बाटो खोलेको थियो ।

प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोकिएको भन्दै अन्य ठेकेदार कम्पनीले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए ।

प्रधान कार्यालयको प्रबन्धन निर्देशनालयले १६ साउनमा पनि अर्को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । क्यानेल फिटेड भेइकल, प्रिजनर भ्यान, पिन्टरसहितको डिजिटल ब्रेथलाइजर र प्रिभेन्सन सोलुसन विथ डीएलपी खरिदका लागि भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

चार दिनको फरकमा निकालिएका यी दुई बोलपत्रमा ८० करोडभन्दा बढीका सामान खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ । जसमा पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुईपटक प्रहरीलाई सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने अनुभव चाहिने स्पेसिफिकेसन तोकिएको छ ।

यो प्रावधानले सामान आपूर्ति गर्दै आएको ठेकेदार कम्पनी बाहेक अरू कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने भएका थिए । बोलपत्रमै सेटिङ गरेर स्पेसिफिकेसन तोकेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको गरिएको आरोप लगाइएको छ ।