काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको गलत छनौटका कारण मिडियाको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल २ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ ।

सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेसबीच सुरुमा काउन्सिल एमालेकै भागमा राख्ने सहमति भएको थियो ।

मन्त्री गुरुङले काउन्सिलभन्दा गोरखापत्र संस्थानलाई प्राथमिकता दिएपछि काउन्सिलमा अन्योल भएको हो । जबकि प्रधानमन्त्री केपी ओली काउन्सिल अध्यक्षमा आफू निकट विज्ञ नियुक्त गर्न चाहान्छन् ।

सोही अनुसार ओलीले मन्त्रीलाई निर्देशन दिएपनि गुरुङको चाहना भने बढी बजेट र जनशक्ति भएको गोरखापत्रतिर गएको बुझिएको छ ।

यही विषयमा कांग्रेस निकट पत्रकार संस्था प्रेस युनियन आवद्ध केही पत्रकार नेताहरूले शुक्रबार र शनिवार लगातार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र निकट नेताहरूसँग भेटघाट गरेका छन् ।

युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष बद्री सिग्देल, समिरजंग शाह, गंगाधर पराजुली, राधा खनाल र पत्रकार महासंघमा कांग्रेसबाट चुनिएका पदाधिकारीसहित भएको भेटमा देउवाले काउन्सिलमा प्रधानमन्त्रीको इच्छा छ, ओलीलाई सोध्नुपर्छ भनी जवाफ फर्काएका थिए ।

युनियनका पदाधिकारीले सञ्चारमन्त्री गुरुङसँगको भेटमा भने एमालेलाई गोरखापत्र चाहिएको हो भन्दै अर्कै कुरा गरेपछि पत्रकार नेता अल्मलिएका थिए ।

सहभागी एक पत्रकारका अनुसार सञ्चारमन्त्री गुरुङले देशभरि नेटवर्क रहेको, प्रदेश संरचना रहेको र बजेट पनि अर्बभन्दा बढी रहेको गोरखापत्रमा आफ्नो इच्छा जनाएका थिए । प्रेस काउन्सिल भने बजेट नभएको निकाय हो । कांग्रेसले पनि सुरुमा गोरखापत्रलाई नै प्राथमिकता दिएको थियो । सञ्चारमन्त्री गुरुङकै इच्छा संस्थानमा गएपछि अवस्था फेरबदल भएको हो ।

स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिव (पीए) विक्रम न्यौपाने अहिले गोरखापत्रको अध्यक्षको खोजी मोलमोलाई गरी खोज्नमा व्यस्त छन् । प्रायः सबै जसो समय निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक संस्था एनसेलका विचौलिया वरिपरी रहने न्यौपानेले गोरखापत्रबाट पनि मनग्गे आम्दानी हुने जानकारी सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई गराएको आरोप छ ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले यो विषयमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेको, स्वयं कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरूलाई छलछाम गरेको सूचना प्रेस चौतारी नेतृत्वबाट बालुवाटार पुगेको छ ।

यी सबै कारणले नियामक निकाय काउन्सिल अझै अस्थिर र पंगु बनाउने खेलमा सञ्चारमन्त्री स्वयं लागेको देखिन्छ । एकथरी कांग्रेस नेताहरू भने प्रभावकारी सञ्चार संस्था गोरखापत्रको नेतृत्व कुनै हालतमा छाड्न नहुने भन्दै दवाव बढाइरहेका छन् ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सञ्चार अन्तर्गतका अन्य नियुक्तिमा समेत मनोमानी गरेका छन् । विषयको ज्ञान नभएपनि भतिजा, भाञ्जा, भाञ्जी वा आफूसँग नजिक भएकालाई उनले विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, टेलिभिजन, रेडियो जस्ता निकायमा राखिसकेका छन् । आफ्नो गृह जिल्ला लमजुङभित्रका भने फरक पार्टीकालाई पनि उनले प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।

दलीय संयन्त्रका नेताहरूलाई समेत उनले गुमराहमा राखि काउन्सिल र गोरखापत्रबीचको नियुक्तिमा दुई थरी कुरा गरेका हुन् । यही कारण काउन्सिल २ महिनादेखि अस्तव्यस्त बनेको छ ।