काठमाडौं । अधिवक्ता अनिल आचार्यसहितका कानून व्यवसायीहरूले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था र त्यसकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

सोमबार अधिवक्ता आचार्यलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७ (ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ ‘कि संशोधित दफाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेको छ, जसले संविधानको धारा १७(२)(क) र १९ मा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण गर्छ ।

निवेदकहरूले संशोधनकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते जारी गरेको पत्रद्वारा अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नविकरणको कार्य स्थगित गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रिट अनुसार, सो निर्णयले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता मात्र होइन, व्यवसायिक गतिविधि, रोजगारी, र जनतालाई समयमा सूचना उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत प्रभावित गरेको छ ।

निवेदकहरूले अदालतसँग तत्काल परमादेश जारी गरी दफा ७(ख) खारेज गर्न, अनलाइन दर्ता स्थगनको निर्णय बदर गर्न, र अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको पूर्ववत् व्यवस्था कायम राख्न आदेश दिन माग गरेका छन् । मुद्दाको प्रारम्भीक सुनुवाइका लागि २०८२ साउन २७ गते पेशी तोकिएको छ ।