काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय कलंकी, काठमाडौंका सर्भेक्षक सुबिन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध गैरकानूनी रूपमा ४ करोड ७४ लाख ४६ हजार ८ सय १३ रूपियाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती कमला श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउँदै बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

श्रेष्ठले पदीय मर्यादा विपरीतका कार्य गरी गैरकानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

आयोगका अनुसार श्रेष्ठ सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०५३ साल साउन २७ गतेदेखि २०८१ साल चैत २९ गतेसम्मको अवधि (जाँच अवधि)लाई आधार मानेर उनको आम्दानी तथा खर्चको गणना गरिएको थियो ।

उक्त अवधिमा श्रेष्ठ र उनको एकाघर परिवारका सदस्यहरूको कूल वैधानिक आय ७ करोड ७५ लाख ७८ हजार ८ सय ४० रूपियाँ देखिएको छ । सो आम्दानीमा पारिश्रमिक÷तलब बचत, भत्ता, जग्गा तथा सवारी साधन बिक्री, घरजग्गा बहाल, छोरीको पारिश्रमिक आय, ऋण सापटी, बीमा परिपक्व रकम र बैंकको ब्याज लगायतका वैधानिक स्रोत समेटिएका छन् ।

तर, सोही अवधिमा श्रेष्ठ परिवारले जग्गा खरिद, घर निर्माण, सेयर तथा सवारी साधन खरिद, छोरीहरूको अध्ययन खर्च, ऋण चुक्ता र बैंक मौज्दातसमेत गरी कूल १२ करोड ५० लाख २५ हजार ६ सय ५४ रूपियाँ खर्च तथा लगानी गरेको भेटिएको छ ।

यसरी समग्र आम्दानीबाट खर्च घटाउँदा ४ करोड ७४ लाख ४६ हजार ८ सय १३ रूपियाँ ४९ पैसा बराबरको खर्च तथा लगानीको वैधानिक स्रोत नखुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगले सर्भेक्षक श्रेष्ठले आफ्नो वास्तविक सम्पत्ति लुकाएर अस्वाभाविक एवं अमिल्दो विवरण पेस गरेको पुष्टि भएको जनाएको छ ।

श्रेष्ठविरुद्ध साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम ४ करोड ७४ लाख ४६ हजार ८ सय १३ रूपियाँ ४९ पैसा बिगो कायम गरी सोही अनुसार कैद तथा बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको तथा लुकाएर राखिएको सम्पत्ति समेत जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

यसैगरी, श्रेष्ठले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिबाट श्रीमती कमला श्रेष्ठको नाममा समेत घरजग्गा तथा सम्पत्ति खरिद गरेको पाइएकाले सो सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि उनकी श्रीमती कमला श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगका प्रवक्ता न्यौपानेले जनाएका छन् ।