देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)सँगको पूर्वसहमतिलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि मुख्यमन्त्री महराले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकेका हुन् । चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीसहित नियुक्त भएका तीन जना मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । बाँकी ७ मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको थिएन ।

जसपाका भण्डारीलाल अहिरले पूर्व सहमतिअनुसार २ मन्त्रालय नदिएको भन्दै राजीनामा दिएका छन् । अहिरको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । विश्वासको मत पाएपछि मुख्यमन्त्री महराले ३ सिट रहेको जसपालाई अहिले आएर धोका दिएका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि पूर्व सहमितअनुसार २ मन्त्रालय नपाएको जनाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सिट छ ।

जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्री महराको सरकार गर्ल्यामगुर्लुम ढल्छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित ११ वटा मन्त्रालय छ । मुख्यमन्त्री महराले सत्ता टिकाउन मन्त्रालयको संख्या बढाउन चाहेका छन् । एमालेले मन्त्रालय बढाउन रुचि देखाएको छैन ।

एमालेका भूमिश्वर ढकाललाई शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, दिनेश पन्थीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, अर्जुनकुमार केसीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय र रत्नबहादुर खत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का भगवती अधिकारीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वतन्त्रका खड्ग बस्नेतलाई पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसअघि एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दीपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

सत्ता साझेदार दललाई भागबन्डा पु¥याउन मुख्यमन्त्री महराले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्ला सरकारको भन्दा मन्त्रालयको संख्या बढाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारको पालामा १० वटा मन्त्रालय रहेका थिए । माओवादीका मुख्यमन्त्री महराले मन्त्रालयको संख्यालाई बढाएर ११ पु¥याएका छन् ।

जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अझै १/१ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । माओवादीको भागमा पनि १ मन्त्रालय पाउन बाँकी छ ।

माओवादीका महरा चैत २३ गते पाँच राजनीतिक दलका ४७ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ४८ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।