काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरिदिएको हो ।

लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद बन्न योग्य नरहेको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछाने सांसद् र उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गरेको छ ।

सभापति लामिछानेको नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र खैलाबैला भएको छ ।

लामिछाने चिवतन–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेजी गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए ।