एक हजार पेस्तोल सापटी मागेको प्रहरीले उत्पात मच्चाएको होइन, ‘दले’हरूको जालमा फस्यो अर्थ समिति
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले आफूलाई आवश्यक पर्ने गैरघातक हतियार अर्थात नियमित बन्दोबस्तीको काममा आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्न प्रक्रियामा जाँदा ठेक्का नपाएको असन्तुष्ट समूहले उत्पात मच्चाएको छ ।
बिचौलियाहरूको समूहले आफूले ठेक्का नपाएपछि प्रहरीको बद्नाम हुने गरेर ठूला खालका घातक हतियार खरिद गर्न लागेको जस्तो गरे फण्डा गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा साना हतियार (पेस्तोल) नभएपछि नेपाल प्रहरीले नेपाली सेनासँग १ हजार थान पेस्तोल मागेर शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई जिल्लाहरूमा पठाएको थियो । निर्वाचन सक्किएपछि प्रहरीले ती हतियारहरू सेनालाई नै बुझाएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईकाले ८४ करोड रुपियाँ बजेटमा इटालीबाट दैनिक रुपमा अति आवश्यक पर्ने साना हतियार र बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू खरिद गर्न लागेको बताएका छन् ।
प्रहरीले १ हजार थान ९ एमएम पिस्तोल, त्यसमा लाग्ने १० लाख ३० हजार राउन्ड गोली, १२ बोरको १ हजार १ सय ५० थान सटगन र त्यसमा लाग्ने २ लाख छर्रा, ३ लाख राउन्ड रबर बुलेट (गोली), अश्रुग्यासका २५ हजार सेल र प्रहरीले लगाउने सुरक्षा सामग्री खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले प्रहरीको सामान्य कुरालाई पनि आकाशै खस्न लागेको जस्तो गरी समाचार प्रकाशित गरेर फण्डा गरेको छ ।
केही अरु सञ्चारमाध्यमले पनि त्यो समाचारलाई फलो गरेर फण्डा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले कुरै नबुझेर कान्तिपुर दैनिकमा समाचार आएकै भरमा हर्कत गरेको छ । समितिले गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई खरिद प्रक्रियाको कागजपत्र बुझाउन भनेको छ ।
अर्थ समितिले पहिला सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गरेर मात्रै यो विषयमा हातहाल्नुपर्ने थियो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन लागेको छ । त्यस बेला यी हतियार र सामग्रीहरू प्रहरीलाई आवश्यक पर्छ ।
प्रहरीसँग पेस्तोल नभएपछि सेनासँग सापटी मागेर चलाएको दैनीय अवस्थाको विषयमा अर्थ समिति र जिम्मेवार व्यक्तिले ध्यान दिनुपर्छ ।
कान्तिपुर दैनिकले भन्दैमा प्रहरीलाई नियमित सामग्री खरिदमा रोकेर समस्यामा पार्ने कार्यको भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।
बिचार/ब्लग
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया