काठमाडौं । स्वार्थ समूहका माग पूरा नगरिदिएपछि जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्री पद गुमाउनु परेको छ ।

कान्तिपुर दैनिक र अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक एकले अर्कालाई दुश्मनका रुपमा लिन्छन् । कान्तिपुर दैनिकका मालिक कैलाश सिरोहिया र अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका मालिक रामेश्वर थापा कहिल्यै पनि मिल्दैनन् ।

सिरोहिया र थापाबीच औपचारिक बाहेक कुनै सम्बन्ध छैन भनेर टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । सिरोहियाले थापालाई कान्तिपुरमा भित्र्याएर पछि लात हानेर तीनकुनेबाट निकालेका थिए । त्यसको बदलामा थापाले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक भारतीय कम्पनीसँग किनेका थिए । कान्तिपुर टिभीलाई टक्कर दिन एपी वान टेलिभिजन थापाले ल्याएका थिए ।

स्वार्थका लागि पहिलो पटक सिरोहिया र थापाले अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध मिलेर जेहाद छेडेका थिए । कान्तिपुरले पाउन नसकेको सूचना अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सार्वजनिक गरेपछि कान्तिपुरको औकात देखिएको थियो ।

स्वार्थका लागि कान्तिपुर दैनिकले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको समाचारलाई पछ्याएर शर्माविरुद्ध समाचार लेखेर हैरान बनाए । धेरै विरोध भएपछि बाध्य भएर शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

कान्तिपुरका मालिक सिरोहिया र अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका मालिक थापाको धन्दाहरू के–के छन् ? शर्मालाई थाहा नहुने कुरै भएन । उनीहरूको आयकर छुटसहितका विभिन्न नाजायज मागहरू पूरा नगरेको झोँकमा सिरोहिया र थापाले शर्माविरुद्ध समाचार लेखेर बदनाम गरेका हुन् ।

शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर, त्यही अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले राजीनामा दिएनन् । बरु कान्तिपुर र अन्नपूर्णलाई साथ दिँदै सचिव मरासिनी बिदामा बसे । के गल्ती शर्माको मात्रै थियो ? मरासिनीको दोष दिएन ? अर्थ मन्त्रालयको गोप्य कुराहरू पत्रकारलाई दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने सचिव मरासिनी पनि दोषी छन् । सचिव मरासिनीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवाको नाम जोडेर विभिन्न समाचार लेखाएको आरोप पनि छ । सचिव मरासिनीलाई पनि कानूनअनुसार पाता कसेर कारबाही गर्नुपर्छ ।

सरकारी कर्मचारी भएर मन्त्रीलाई समस्या परेका बेला भाग्ने मरासिनी भगौडा कर्मचारी हुन् । मरासिनीलाई पनि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । संसदीय छानविन समितिले मरासिनीलाई पनि कारबाहीको दायरामा राख्नुपर्छ । विदा बस्ने र मन्त्रीको राजीनामा हुनेवित्तिकै काममा फर्किने सचिव मरासिनीको हर्कतले राजनीतिलाई ठूलो चुनौति दिएको छ ।

मन्त्री शर्मासँग कुरा मिल्दासम्म सँगै काम गर्ने, आएको कुरा बाँडेर खाने, स्वार्थ बाझिएपछि असहयोग गरेर बीच बाटोमा भाग्ने मरासिनीको हर्कत उचित छैन ।

कान्तिपुर र अन्नपूर्णले करको दायरामा चलखेल गरेको भनेर आरोप लगाए । चौधरी ग्रुपको नाम जोडे । तर, शर्मालाई मात्रै यो विषयमा समाचार लेखे । त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने व्यापारिक घरानाका विषयमा कुनै कुरा लेखेन् । चौधरी ग्रुप वा अन्य व्यापारिक घरानाका विषयमा समाचार लेख्नेवित्तिकै कान्तिपुर र अन्नपूर्ण दैनिकको व्यापार चौपट हुने थियो ।

कान्तिपुर दैनिकका मालिकले चन्द्रागिरी केबलकारको समाचार लेखेपछि अचानक किन समाचार बीचमा लेख्न बन्द गरे ? त्यो विषयमा पनि सबैलाई जानकारी छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका मालिक थापाले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेसँग के माग गरेका थिए ? र कसरी सम्बन्ध विग्रियो पर्यटन मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छ । आलेसँग कुरा नमिलेपछि थापाले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकलाई दुरुपयोग गरेर आलेविरुद्ध के–के ? गरेका थिए सबैलाई थाहा छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्ति नवीन घिमिरेका छोरामार्फत अन्नपूर्णले मेगा बैंकलाई केसम्म गरेको थियो धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।

अर्थ सचिव मरासिनी गैरजिम्मेवारी कर्मचारी हुन् । उनलाई शर्माको राजीनामा प्रकरणमा भएका सबै विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ । सचिव मरासिनीलाई विगतमा बजेट आउँदा के–के हुन्थ्यो थाहा छैन ? सबै कुरा जानकार छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले यस पटक बजेट ल्याउँदा ढंग पुर्‍याउन सकेनन् । शर्माले ढंग पुर्‍याउन नसक्दा मरासिनी जस्ता सचिव र एमालेका भतुवा कर्मचारीहरूले अर्थ मन्त्री पद खाइदिएका छन् । विगतमा भरतमोहन अधिकारी, विष्णु पौडेल, डा.युवराज खतिवडाहरू पनि बजेटको सूचना चुहाएको र ठूला व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरेर करको दायरा हेरफेर गरेको आरोप लागिसकेका छन् ।

सचिव मरासिनी बिदामा बस्दा मन्त्रीलाई असहयोग गरेर अघोषित विद्रोह गरेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

राजश्वसचिव कृष्णहरि पुष्कर, सह–सचिवहरू केदारनाथ शर्मा, भूपाल बराल, रमेशकुमार केसी, चक्रबहादुर बुढा, महेश आचार्य, राजेश्वर ज्ञवाली, ईश्वरीप्रसाद अर्याल, अर्जुनकुमार खड्का, बाबुराम सुवेदीलाई पनि छाननिवमा तान्नुपर्छ । उनीहरू पनि भाग्न मिल्दैन ।

अर्थसचिव मरासिनीसहितका अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिवहरूले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारलाई असहयोग गरेका छन् । उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।