आईजीपी सिंहले शानका साथ काम गर्ने, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
वरिष्ठता मिचेर आफूमाथि अन्याय गरेको भनेर एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम अदालतले आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बुधबार र बिहीबार भएको बहसपछि अन्तरिम आदेश नदिइ कारण देखाउ आदेशमात्र जारी भएको छ ।
सर्वोच्चले मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ १७ गते पेसी तोकेको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै नवनियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
सरकारी पक्षले अहिले अन्तरिम आदेश दिए चुनावी सुरक्षामा असर पुग्ने बहस गरेको थियो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया