काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी भएको भन्दै सो आदेश बमोजिम गर्न गराउन आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले शुक्रबार पशुपति क्षेत्र विकास कोष, देवपत्तन, काठमाडौंलाई होटेल आनन्द प्रालिले करारमा सञ्चालन गर्दै आएको व्यवसायमा गैरकानूनी रुपमा असर पर्नेगरी कुनै पनि कार्य नर्गन नगराउन भनि आदेश दिएको हो ।

बतास समूहको होटेल आनन्दले दायर गरेको मुद्धामा शुक्रबार ईजलासमा पेश भएको थियो ।

‘अन्तरकालीन आदेशका सम्बन्धमा हाल निवेदकको व्यवसायमा गैरकानूनी रुपमा असर पर्नेगरी कुनै पनि कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरिकालीन आदेश जारी भएको हुँदा सो आदेश बमोजिम गर्न गराउनु हुनका लागि उक्त आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी पठाइएको छ । आदेशानुसार गर्नु गराउनु होला’, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको जानकारी म्यादमा उल्लेख छ ।

बतास समूहको होटेल आनन्दले कोषसँग करार गरेर नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएकोमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा कोषका पदाधिकारीले एकतर्फी रुपमा करार भङ्ग गर्नेदेखि होटेलमा ताला लगाउन जाने जस्ता हर्कत गर्दै आएका छन् ।

बतास समूहले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै करार यथावत परिपालना गरी पाउँ भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग न्याय मागेको छ ।

आदेशमा कोषलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । त्यस क्रममा अदालतले कोषसँग लिखित जवाफ पेश गर्दा सम्पूर्ण व्यहोरा खुल्ने गरी पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतमा विचाराधीन रहेको होटेल आनन्द प्रालि र कोषबीचको विवादमा कोषका पदाधिकारीहरू अदालतको मानहानी हुने गरेर शुक्रबार दलबलसहित होटेलमा पुगेर बाहिरबाट ताला लगाउने प्रयास गरेका छन् । उनीहरूले होटेलका कर्मचारी र व्यवस्थापनलाई अपमान हुने गरी गालीगलौज समेत गरेका छन् ।

अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा वडा कार्यालय र प्रहरीले समेत हात हाल्न मानेको छैन ।

मन्त्री आलेलेको निर्देशनमा बतास समूहलाई करोडौंको नाक्सान गर्ने हर्कत भएका छन् । बतास समूहले अदालतमा दायर गरेको मुद्धामा करार यथावत राख्न माग गरेको छ भने हालसम्म भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पनि माग गरेको छ ।