काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको आदेशमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटेल आनन्द प्रालिसँगको करार एकतर्फी रुपमा भङ्ग गर्ने निर्णय भएपछि करारको यथावत परिपालना गराई पाउँ भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता भएको छ ।

होटेल आनन्दले बिहीबार करारको यथावत परिपालना गराई पाउँ भनेर मुद्धा दर्ता गराएको हो । कोषको हर्कतबाट होटेललाई भएको नोक्सानीको पनि क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ । बतास समूहले मुद्धा दर्ताका क्रममा बलिया प्रमाणहरू र कानूनको दफा उल्लेख गरेको छ ।

बतास समूहको होटेल अनन्द प्रालिले कोषसँग करार सम्झौता गरेर धर्मशाला भाडामा चलाउँदै आएको थियो । मन्त्री आलेको स्वार्थका कारण लफडा गर्दा बतास समूहलाई ठूलो नाक्सानी भएको छ ।

नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला भाडामा सञ्चालन गर्न दिने करारलाई मन्त्री आलेको व्यक्तिगत स्वार्थमा कोषले चैत १४ गते एकतर्फी रुपमा भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सो विषयमा उच्च अदालत पाटनमा पुगिसकेको छ ।

कोषबाट करार भङ्ग गर्ने निर्णय भएपछि होटेल आनन्दले न्याय माग गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतको ढोका ढकढकाएको छ ।

होटेल आनन्दले मुद्धामा भनेको छ, ‘ विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको चैत १४ गते बसेको बैठकको निर्णय तथा उक्त निर्णय बमोजिमको चैत १७ गतेको पत्र समेत गैरकानूनी, अनाधिकृत एवम् त्रुटीपूर्ण भएकोले बदर गरी, सम्झौताको शर्त विपरित रहेको यसरी एकपक्षीय रुपमा सम्झौता भंग/रद्द गर्ने कार्य गरी विपक्षीले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को सम्झौता रद्द नगर्न सम्झौताको शर्त बमोजिम फिरादीलाई धर्मशाला बहालमा चलाउन दिनु/दिलाउनु भनी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५४० बमोजिम विपक्षीको नाममा करारको यथावत परिपालन गराई पाउँ ।’

‘विपक्षीहरूका उल्लेखित क्रियाकलापले गर्दा फिरादी होटल आनन्द प्रालिमा धर्मावलम्बी लगायतका अन्य ग्राहकहरू समेत नआएकोले व्यवसायिक रुपमा दैनिक घाटा समेत पर्न गएकोले विपक्षीहरूको कार्यले भएको उक्त घाटाको मनासिव क्षतिपूर्ति समेत मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २७ बमोजिम विपक्षी प्रतिवादीहरूबाट फिरादीलाई दिलाई भराइँ पाउ’, होटल आनन्दले माग गरेको छ ।

होटल आनन्द प्रालिले कोषसँग भएका करार सम्झौताका सबै दस्तावेजहरू मुद्धासहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएको छ ।