काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का तत्कालीन सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सिलवालको रिट खारेज गरेको हो । रिट खारेज भएपछि सिलवाललाई राखेमा फर्किन तनाब भएको छ ।

सिलवाललाई १ कात्तिकमा सरकारले कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सदस्य–सचिव पदबाट बर्खास्त गरेको थियो ।

सरकारले सिलवाललाई बर्खास्त गरेर मंसिर १३ टंकलाल घिसिङलाई राखेपको नयाँ सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।

सिलवालले रिटमार्फत सदस्य सचिवमा घिसिङको नियुक्ति बदर गर्न र आफूलाई पुनः बहाली गर्न माग गरेका छन् ।

चैत १५ गते न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र टंबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सिलवालको कार्यसम्पादन फाइल मगाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।

सिलवाललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरका थिए । सिलवाल ओलीका निकै निकट मान्छिन् ।

ओलीको आशीर्वादका कारण सिलवाल दोस्रो कार्यकालका लागि परिषदको सदस्य सचिवमा दोहोरिएका थिए । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ओली निकटका सिलवाललाई हटाएर चकित तुल्याइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा धेरै बोल्दैछन् । ओलीले जस्तो हल्काफुल्का र झुठ बोल्दैनन् । देउवाले सिधै एक्सनमा गएर काम गर्छन् । धेरैलाई देउवा मन पर्दैन । तर, उनको काम गर्ने शैली बोल्छ ।

सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सिलवाललाई सदस्य सचिवबाट बर्खास्त गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध अदालतले रिट खारेज गरेर सिलवाललाई तनाब दिएको छ ।