काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल–भारत मैत्री धर्मशालासम्बन्धी मुद्धामा ‘हेर्न नमिल्ने’भन्दै चैत २७ गतेसम्मका लागि सारिदिएको छ ।

सोमबार उच्च अदालत, पाटनमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय दीपेन्द्रबहादुर बम र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले धर्मशालाको मुद्धामा ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएको’ भन्दै ‘हेर्न मिलेन’ भन्ने आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्धाको विवादको विषयसँग सम्बन्धित ०७८–डब्लुव–०८७३ नं. को उत्प्रेषण मुद्धामा मेरो इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएको हुँदा आज अन्तरिम आदेश छलफलको लािग पेश भएको प्रस्तुत मुद्धा मैले हेर्न मिलेन ।’

‘अब अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७८/१२/२७ को पेशी तोकी सो को जानकारी विपक्षीहरू समेतलाई दिई मरहित इजलासमा नियमानुसार पेश गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्र प्रेमबहादुर आलेको आदेशमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटेल आनन्द प्रालिसँगको सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय भएपछि होटेल आनन्द अन्याय भएको भन्दै उच्च अदालत गएको थियो ।

अब यो मुद्धामा चैतको २७ गते छलफल र बहस हुनेछ । त्यसपछि उच्च अदालतले आफ्नो आदेश दिनेछ ।

मन्त्री आलेको निर्देशनमा कोषले होटेल आनन्दसँगको सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो निर्णय विवादमा परेको छ ।

मन्त्री आलेले ऐन, कानून र संविधानलाई उल्लंघन गरेर व्यक्तिगत रुपमा इगो साँध्न हर्कत गरेपछि आलोचना भएको छ ।

होटेल आनन्दले सम्झौता भङ्ग गर्ने कोषको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा न्यायका लागि रिट निवेदन दिएको थियो ।

हुन त मन्त्री आलेले एउटा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा न्यायाधीशहरूलाई ‘सेटिङ’ गरेको भनेर मानहानी समेत गरेका छन् ।

मन्त्री जस्तो व्यक्तिले न्यायालय र न्यायाधीशको बचाउन गर्ने बेला सेटिङ भनेर अपमान गरेपछि त्यसको बदला आलेले चुकाउनुपर्नेछ ।