काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५ दलीय गठबन्धनबाट आफूलाई बाहिर ल्याएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेशको सरकारलाई तनाब भएको छ ।

एमसिसी संसदबाट पारित भएपछि जनमोर्चा सत्तागठबन्धबाट अलग हुने निर्णय गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर गण्डकी प्रदेश सरकारलाई परेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा जनमोर्चाको एक सिट छ । राष्ट्रिय सभामा अर्को एक सिट छ ।

जनमोर्चाले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार ढल्ने निश्चित छ ।

गत २९ जेठमा गण्डकीमा जनमोर्चासँगै कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चाका, जनता समाजवादी पार्टी र एक स्वतन्त्र गरी ३१ सांसदको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जनमोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमत परेर ढल्नेछ ।

गण्डकी प्रदेशको सरकार ढल्यो भने मध्यावधीमा जानुपर्छ । अर्को सरकार बन्ने अवस्था छैन । गण्डकीमा जनमोर्चाका दुई सांसद छन् ।

गण्डकीको सरकारलाई राख्ने वा मध्यवाधीमा जानेभन्ने निर्णय गर्ने अधिकार जनमोर्चाको हातमा पुगेको छ ।

गण्डकीमा सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री एवम् सभापति शेरबहादुर देउवाले ठूलो भूमिका खेलेका थिए । उनले जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, उपाध्यक्ष एवम् सांसद दुर्गा पौडेललाई कन्भिन्स गरेर गण्डकीमा सरकार बनाएका थिए ।