काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको एमसीसी सम्झौताबारे प्रस्तावलाई पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीमा ठूलो अडान लिएका थिए । देउवाको अडानमा कसैको पनि केही चलेन । कम्युनिस्टले प्रचार गरे जस्तो एमसीसीमा केही पनि थिएन ।

८ असोजमा टेबल भएको एमसीसीमाथि आइतबार पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सत्तारूढ कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले समर्थन गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू विभाजित भएका थिए ।

धेरैले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पास गर्नुपर्ने बताउँदा विरोध गर्नेहरूले भने राष्ट्रिय हितमा नभएको बताएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरूले प्रकियामा भाग लिएनन् । एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले भने एमसीसीको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएर धारणा राखेका थिए ।

भदौ २३ गतेदेखि संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेका सांसदहरूले दुबै वैठकमा वेलमा नाराबाजी गरेका थिए ।

१४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँसेको भन्दै नाराबाजी गरेका उनीहरूले एमसीसीको समर्थन वा विरोध भने गरेनन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव ल्याउने बताए ।

संसद बैठक स्थगित भएपछि बानेश्वरमै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो, व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव पास ग¥यो ।

संसदको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री शर्मा व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव ल्याए ।

व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ ।

नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।

व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ ।

व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसीमाथि भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल, एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले विरोध गरे । अरुले भने एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा मत व्यक्त गरेका छन् ।

छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे, जसलाई ध्वनी मतले बहुमतका साथ अनुमोदन गरेको छ ।

एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले मात्र विपक्षमा मत दिएका छन् ।