काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको ठहरपछि बतास समूहलाई राहत मिलेको छभने ‘स्टन्ट’ मन्त्री प्रेम आलेलाई धक्का लागेको छ ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि सञ्चारमाध्यममा स्टन्ट गर्दै आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आले पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा रोक लगाएको दाबी गरेका थिए । उनले बतास समूहसँगको सम्झौता समेत रद्द गरेको दाबी गरेका थिए ।
तर, मंगलबार उच्च अदालतको आदेशले आलेलाई झड्का लागेको छ ।

नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला करार सम्झौताअनुसार नै सञ्चालन भइरहेको र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्पष्टीकरण सोध्दैमा सञ्चालनमा अवरोध नहुने उच्च अदालत पाटनको ठहर छ ।

कोषले स्पष्टीकरण सोधेसँगै होटल आनन्द प्रालिले करार सम्झौतामा दुवै पक्षको समान हैसियत हुने हुँदा स्पष्टीकरण सोध्न नै नमिल्ने भन्दै पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले कोषले स्पष्टीकरण सोध्दैमा काममा कुनै अवरोध नहुने जनाएका छन । उनले काममा अवरोध नभएको भन्दै माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेका छन् ।

‘सम्झौतानुसार काम गर्न कुनै पनि किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको अवस्था विपक्षीहरूबाट सृजना भएको भन्ने स्थिति नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन’, आदेशमा भनिएको छ ।

‘निवेदकले उठाएको विषय अन्तिम फैसला हुने समयमा सम्बोधन हुने देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदन समेतमा मिति ०७६ वैशाख ३० को सम्झौता विषयवस्तुहरूलाई लिएर निवेदकहरूलाई सोधिएको मिति २०७८ फागुन १ को स्पष्टीकरण समेत निज निवेदकहरूलाई होटल सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध बिपक्षीहरूबाट सृजना भएको देखिएन ।’

अदालतको आदेशमा अहिले निवेदनसमेत यसै साथ राखी सुनवाई गर्न उपयुक्त देखिएकोले दुबै निवेदनहरूलाई साथै राख्नु भन्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदकको विषयबस्तुको गाम्भिर्यतालाई मध्यनजर गर्दा अग्राधिकार दिन उपयुक्त देखिएकोले अग्राधिकार दिई पेशी सूचीमा समावेश गर्नु र सोको जानकारी दुबै पक्षलाई दिइ नियमअनुसार पेश गनु होला भन्दै आदेश जारी भएको छ’, आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतको यो आदेश र ठहरले मन्त्री आले नाङ्गेझार बनेका छन् । मन्त्री जस्तो व्यक्तिले सस्तो लोकप्रियताका लागि ब्यापारीलाई थर्काउने कार्य गैरकानूनी छ ।

बतास समूहसँग मन्त्री आलेले माफी माग्नुपर्छ । बतास समूहलाई भएको क्षतिको आलेले भरपाइ गर्नुपर्छ ।