काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा गाउँमा अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।

ललितपुरमा मंगलबार सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले स्थानीय निर्वाचन वैशाख ३० गते गर्ने सरकारको निर्णय स्वागत गरेको प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले जानकारी दिएका छ ।

सम्पूर्ण एकता र सम्पूर्ण सक्रियता साथ स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचन घोषणा पत्र तयारी समिति सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी अविलम्व गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘संगठन सुदृढीकरण गर्दै आगामी स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराउने लक्ष्य साथ ‘घर–घर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियान अघि बढाएर पार्टीको सबै तह, सबै भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था सम्पूर्ण रुपले एक्यवद्ध भएर सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अभियानको समयावधि फागुन २० देखि चैत २० गतेसम्म रहने प्रवक्ता डा.महतले बताएका छन् ।

कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘पार्टीको विभिन्न तहको विभिन्न पदहरूमा निर्वाचित या मनोनीत भ्रातृ या शुभेच्छुक संस्थाका सभापति, पदाधिकारी या सदस्यहरूको पद नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४२ (१) (ङ) अनुसार स्वतः रिक्त भएको हुँदा ती पदहरूमा पद पूर्ति गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।’

‘केन्द्रको हकमा केन्द्रीय सभापतिले आवश्यक परामर्श गरि यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ’, उनले भने, ‘अन्य तहको रिक्त पदहरूमा सम्बन्धित भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय सभापतिले त्यो तहको सभापतिसँग परामर्श गरी मनोनयन गर्ने ।’

‘नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय तदर्थ समिति विधानमा उल्लेखित उमेर हदको व्यवस्था अनुरुप गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ’, प्रवक्ता डा.महतले बताएका छन् ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘अवधि समाप्त भइसकेका भ्रातृ संघका केन्द्रीय समितिहरू नेपाली कांग्रेसको बिधानको धारा ४२(१) ‘च’ अनुरुप स्वतः विघटन भएको हुँदा पार्टी केन्द्रीय सभापतिले आवश्यक परामर्श गरेर फागुन मसान्त भित्र निम्न भ्रातृ संघको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ विघटन भएका छन् ।

‘नयाँ गठन हुने सबै भ्रातृ संस्थालाई स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले ३ महिनाभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिने तथा तोकिएको सो अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने निर्णय यो बैठक गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल दलित संघको सबै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भई महाधिवेशनको तयारीमा रहेको हुँदा आगामी चैत ७, ८ र ९ गते महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरि अविलम्ब तयारी शुरु गर्न कांग्रेसले निर्देश दिएको छ ।

अवधि समाप्त भएका शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रवक्ता डा.महतले बताएका छन् ।

नेपाल महिला संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल सांस्कृतिक संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघलाई भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको विधान स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको प्रस्तावित विधान कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा प्राप्त सुझावहरू केन्द्रीय कार्यालयले समाहित गर्ने गरि स्वीकृत गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

अघिल्लो केन्द्रीय कार्यसमितिले गठन गरेको भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था विधानको मापदण्ड निर्धारण तथा एकरुपता समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयले अध्ययन गरेर मान्यता दिनुपर्ने नयाँ भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाबारे आगामी बैठकमा प्रस्ताव गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

थाती राखिएका कृयाशील सदस्यहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा १४औं महाधिवेशनको कृयाशील सदस्यता छानबिन समितिले १४औं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई वितरण गर्ने निश्चित गरिएका कृयाशील सदस्यता केन्द्रीय कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी जिल्ला समिति एवं अन्य तहको अधिवेशन सम्बन्धमा २०७८ फागुन १५ गतेसम्म मौजुदा कार्यसमितिले नै पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको जिम्मेवारी अनुरूप कार्य गर्ने गरि निर्णय गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

‘नेपालको लोकतन्त्रिक आन्दोलनमा न्यायालयको ठूलो योगदान रहेको छ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘निरंकुश अवस्थामा पनि न्यायालयको नेतृत्वले न्यायपूर्ण ढङ्गले नागरिकको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको हितको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको ईतिहास छ ।’

उनले भने, ‘यो गौरवपूर्ण ईतिहासलाई उपहास हुने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । न्यायालयको स्वतन्त्रता र निस्पक्षता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख आधारस्तम्भ हो भने न्यायिक शुद्धता र पवित्रताको प्रमुख पक्ष भनेको न्यायालयको नेतृत्व हो । यसर्थ यसको मर्यादालाई बचाईराख्नु न्यायिक नेतृत्व र सबैको नैतिक कर्तव्य हो ।’

‘पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका सन्दर्भमा न्यायालय र न्याय व्यवस्था भित्रैबाट प्रधानन्यायाधीश जस्तो उच्च पदीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति न्यायालयको साख, प्रतिष्ठा, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई अभिवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट विमुख र विफल रहेको तथा संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको, निकटस्थहरूलाई नियुक्ति गरेको, विचौलियाहरू संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको लगायतका भन्ने आरोपलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भिरतापूर्वक लिंदै आएको छ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘यो असामान्य अवस्थामा स्थापनाकालदेखि स्वतन्त्र र निश्पक्ष न्यायपालिकाको पक्षमा संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेसले अन्देखा गर्न मिल्दैन्थ्यो’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘किनकी स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम न्यायापालिका र न्यायक नेतृत्वविना नेपाली कांग्रेसले विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्र र जनअधिकारको रक्षा सम्भव छैन ।’

‘अदालतभित्रको शुद्धता र पवित्रकाको लडाईमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट दृष्टीकोणका साथ पक्षमा उभिदै आएको थियो र आफ्नो नैतिक कर्तव्य ठानि न्यायालयको नेतृत्वले नै निकास दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा थियो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘पछिल्ला दिनमा यति धेरै गम्भीर आरोप लागिसकेको व्यक्तिले निकास दिनुको सट्टा बदनीयतपूर्ण ढङ्गबाट न्यायिक प्रकृयामा गम्भिर अवरोध र विचलनको अवस्था सिर्जना गरिसकेपछि तत्काल यो परिस्थितिबाट न्यायोचित निकास दिन र न्यायालयलाई गति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी संविधानतः सार्वभौम संसदको नै हो’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘यो अवस्थामा लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सवैखाले प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिन कांग्रेसले नै निकासका लागि अग्रसरता लिनुको विकल्प थिएन ।’

‘संसदमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै त्यसलाई सदनबाट पारित गर्नका लागि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेका सम्पूर्ण दलहरूलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ’, कांग्रेसले भनेको छ ।