काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि जबरजस्ती अवकास दिने निर्णयमा धक्का लागेको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासमा भएको सुनुवाईपछि क्षेत्रीलाई अनिर्वाय अवकास दिने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।

महानिर्देशक क्षेत्रीलाई उमेर हदको कारण देखाएर चार वर्षे कार्यकाल हुँदाहुँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री प्रेम आलेको दिर्नेशनमा तीन महिनामै अवकास दिएर हटाउने हर्कत भएको थियो । त्यसपछि क्षेत्री न्याय खोज्न सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

क्षेत्रीलाई महानिर्देशकको काम गर्न दिनुभनेर यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । तर, मन्त्री आले र सचिव महेश्वर न्यौपानेले सर्वोच्च आदेशलाई कार्यान्वयन नगरेर मानहानी गरिरहेका छन् ।

क्षेत्रीलाई काम गर्न दिनुको साटो मन्त्री आले र सचिव न्यौपानेले प्राधिकरणको महानिर्देशकमा कनिष्ठ कर्मचारी प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेर काममा लगाएका छन् ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मागको सम्बन्धमा हेर्दा, दुबै पक्षका बीचमा छलफल भई टुंगो लगाउँदा उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि २०७८/११/०९ गतेको पेशी तोकी छलफलमा उपस्थिति हुन भनी सकेको जानकारी पक्ष–विपक्षलाई दिनु ।’

‘छलफल भई टुंगो नलागेसम्म विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निवेदकलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिएको भन्ने व्यहोराको मिति २०७८/०९/२३ को पत्रको कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उप–नियम (२) (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिइ नियमानुसार पेश गर्नु ।’

मन्त्री आले र सचिव न्यौपानेले पर्यटन मन्त्रालयमा गरेका ज्यादतीविरुद्ध कर्मचारीहरूले आवाज उठाउन थालेका छन् ।

उनीहरूको बेथितिका कारण पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको अवस्था बिग्रिदै गएको छ ।

क्षेत्रीको तर्फबाट अधिवक्ता माधव बस्नेत र छविरमण निरौलाले बहस गरेका थिए ।