काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धनले अटेरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि स्वतः निलम्बित हुन पुगेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले महाअभियोगको प्रस्ताव गरेका छन् ।

गठबन्धनका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका छन् । महाअभियोगको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । आइतबार बिहान ११ बजेर १० मिनेटमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित सत्तारुढ दलका सांसद महाभियोग प्रस्ताव लिएर संसद् सचिवालय पुगेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १०१(२) अन्तर्गत संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायधीशविरुद्ध दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । यसम्बन्धी पत्र सर्वोच्चमा पुगेपछि निलम्बनले औपचारिकता पाउनेछ ।

संविधानविद् टीकराम भट्टराईले प्रस्ताव दर्ता भएसँगै स्वतः प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परेको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा निलम्बनको पत्र पुगेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश स्वतः कार्यबहाक प्राधानन्यायधीशको रुपमा कायम हुनेछन् ।

संसदीय प्रक्रियामा महाअभियोगको प्रस्ताव छलफलमा हुने उक्त छलफलपछि ११ सदस्सीय छानबिन समिति बनाउने र सो समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाउने प्रावधान रहेको भट्टराईले बताएका छन् ।

कानूनमन्त्री बडूले न्यायालयभित्रको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीशले भूमिका खेल्न नसेककाले महाअभियोग लगाउनु परेको बताएका छन् ।

संसद् सचिवालयमा आइतबर सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री बडूले चार महिनादेखि न्यायालयमा न्यायिक प्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुँदासम्म प्रधानन्यायाधीशले समस्या समाधानका लागि अग्रसरता र चिन्ता नलिएको बताए ।

न्यायालयभित्रको गतिरोध अन्त्यका लागि महाअभियोग लगाइएको उनको भनाइ थियो ।

‘न्याय दिने निकाय भनेकै न्यायपालिका हो । त्यहाँ समस्या आउँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप हामीले जुन भूमिका खेल्न सक्थ्यौं, त्यो गर्‍यौं’, उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले अप्रत्यक्षरुपमा भूमिका खेलेकै थियौं । तर, त्यसको बेवास्ता भएपछि हामीले यो कदम उठाउनुपरेको हो ।’

उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थाको निकास अब संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको निकासमात्रै हो । यो रुचिकर अवस्था होइन ।’

मन्त्री बडूले सबैको भरोसाको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतप्रतिको विश्वासलाई थप बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

योसँगै गतिरोधको संवैधानिक निकास प्रारम्भ भएको भन्दै मन्त्री बडूले यस विषयमा संसदभित्र छलफल हुने र त्यहीँबाट निकास पाउने बताएका छन् ।