काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिनामै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गृह प्रसाशन सुधार कार्ययोजना, २०७८ सार्वजनिक गरेका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री खाणले २०६ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रहरी, सशस्त्रदेखि गृहसम्मका विभिन्न विषय तथा क्षेत्रहरू सुधार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिकता वितरणलाई व्यवस्थित पार्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्रदेखि गाँजाको औषधीजन्य प्रयोगलगाययतका विषय कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले रेलको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि ‘रेल्वे सुरक्षा गण’ स्थापना गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

रेलको सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने र त्यसैमा केन्द्रित एउटा निकाय चाहिने भन्दै गृह मन्त्रालयले रेल्वे सुरक्षा गण स्थापना गर्न लागेको हो ।

सो गण स्थापनाबारे गृह मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजनामा समेत उल्लेख गरेको छ ।

२ वर्षभित्र रेल्वे सुरक्षा गण स्थापना गर्ने गृहले तयारी गरेको छ । यसको जिम्मा भने सशस्त्र प्रहरीलाई दिइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

सशस्त्र प्रहरीले नै हेर्ने गरी प्रतिआतंकवाद सेलको समेत गठन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त सेल पनि २ वर्षभित्र गठन हुनेछ । देशमा हुने आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो सेल प्रभावकारी हुनेछ ।

सशस्त्र प्रहरीकै कमाण्डमा आउँदो ३ वर्षभित्र ४ वटा औधोगिक सुरक्षा गुल्म स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ ।

औधोगिक सुरक्षालाई यसले थप प्रभावकारी बनाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

३ वर्षभित्र सशस्त्रका ७ वटा आश्रित गुल्मलाई अनाश्रित गुल्ममा स्तरोन्नति गरिने कार्ययोजनामा छ ।

गृहमन्त्री खाणले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बन्नका लागि कानूनमा स्नातक (एलएलबी) तथा तीन महिने तालिम अनिवार्य गरिने बताएका छन् ।

अदालतले समेत एलएलबी तथा तालिम लिएको हुनुपर्ने भन्ने आदेश गरेकाले उक्त आदेशको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्री खाणले बताएका छन् ।

त्यसका लागि कानूनमा स्नातक नगर्नेहरूको अहिले तालिमसमेत सञ्चालन भइरहेको उनले बताएका छन् ।

‘जिल्ला प्रसाशन कार्यालय भनेको अर्धन्यायिक निकाय हो । सीडीओले कतिपय मुद्दाहरूको निर्णयसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ’, खाणले भने, ‘त्यसका लागि कानूनको सामान्य जानकार त हुनुपर्‍यो । त्यो भएर तीन महिने तालिम तथा कानुनमा स्नातक अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।’

गृह मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिने तयारी गरेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित निर्माणधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्रलाई दिने तयारी भएको हो ।

गृहमन्त्री खाणले तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आकस्मिक सुरक्षा जिम्मा सशस्त्रलाई दिने उल्लेख गरेका छन् ।

आकस्मिक सुरक्षाका लागि यी तीनवटै विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरी तैनाथी रहने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

एक वर्षभित्रमा उक्त काम सम्पन्न गरेर सशस्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा दिइनेछ ।

यसले विमानस्थलको आकस्मिक सुरक्षा व्ययवस्थापन थप प्रभावकारी बन्नेछ । अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले नै विमानस्थलको सुरक्षा गर्दै आएको छ ।

विमानस्थलको सुरक्षा आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै सशस्त्रले पटक–पटक लबिइङ गर्दै आएको थियो । सशस्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाकै रुपमा हेर्ने प्रचलन छ ।

सशस्त्रको माग सम्बोधन हुनेगरी गृहमन्त्री खाणले आफ्नो कार्ययोजनामा विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्रलाई दिने उल्लेख गरेका छन् ।

यसैबीच, गृह मन्त्रालयले इजाजत नलिई अनधिकृत रुपमा विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूविरुद्ध उजुरी दिन आग्रह गरेको छ ।

विदेश जाँदा शैक्षिक संस्थाहरूले निर्णारण गरेको पक्रिया पूरा नहुने र अलपत्र पर्ने वा कतिपय अवस्थामा नेपालमै फिर्ता हुने गुनासो आएको भन्दै गृह मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो गैर कानुनी रुपमा काम गर्ने शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूविरुद्ध उजुरी दिन आग्रह गरेको हो ।