काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत लिखित निर्देशन (ज्ञापन पत्र)दिएर आलोचित बनेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शीतल निवासमा बोलाएर भण्डारीले पदीय आचारण विपरीत विपरीत स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दवाव दिएकी थिइन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिले मुलुकको कार्यकारी अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि निर्देशन दिन मिल्दैन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने काम र निर्णय गर्ने हो ।

एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारीले राष्ट्रपतिको गरिमालाई भुलेर प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि एमालेकै नेता भीम रावललेसमेत आलोचना र विरोध गरेका छन् ।

तर, नेपाली कांग्रेसका उप–सभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति भण्डारीको संविधान विपरीतको कार्यको विरोध गरेका छैनन् ।

गुरुङ, थापा र शर्माले प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको निर्देशनलाई मौन समर्थन गरेको भनेर आलोचना भएको छ ।

स–साना कुराहरूमा समेत ट्वीट गरेर आफ्नो धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्दै आएका उप–सभापति गुरुङ, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा राष्ट्रपति भण्डारीका विषयमा किन मौन बसेका छन् ? भनेर प्रश्न उठेको छ ।

आइतबार बेलुका सवा ६ बजेसम्म उनीहरूले भण्डारीको हर्कतको विरोधमा एक शब्द पनि बोलेका छैनन् । लेखेका पनि छैनन् ।

एमालेकै नेताहरूले भण्डारीको हर्कतको आलोचना गरेका छन् । पूर्वराजदूत लोकराज बरालले समेत विरोध जनाएका छन् ।