काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरूले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव लिएका छन् ।

आइतबार बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले कानून सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन् ।

उनीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेताहरूले तीन चरणमा चुनाव भएकाले कुनलाई कार्यकाल सुरु भएको मान्ने भन्ने चासो राखेका थिए ।

अन्तिम चरणको चुनाव भएको मितिबाट कार्यकाल सुरु भएको अर्थ लाग्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने सम्भावना रहेको सरकारका सरकारका प्रवक्ता एवम सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

कार्कीले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव व्यवसायीहरूले दिएको बताए ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’, कार्कीले भनेका छन् ।

छलफलमा सहभागि पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालबारे उठेको प्रश्न समाधान गर्न कानून संशोधनको सुझाव दिइएको बताए ।

‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष हुन्छ । त्यो मिति समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘यत्ति कुरा नेपालको संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ । यद्यपि ऐनमा त्यसप्रतिकुल व्यवस्था भएको देखियो । संविधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाझिएको कानून संशोधन गर्नुको विकल्प छैन । ’

छलफलमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई कानूनी राय दिनका लागि बोलाइएको थियो ।