काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृति दिने, मेवा–चाङे र केराबारी–न्यू मर्स्याङ्दी १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको बताए ।

बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने, पाल्पा २२० केभी सवस्टेशन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको कार्कीले बताए ।

प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने र खोर्ले बेसी (गोरखा) ३३ केभी प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

प्रारम्भीक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले नेपाली जनताको तर्फबाट अफगान नागरिकलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको बताएका छन् ।

नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

टोखा नगरपालिका र चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतस्थित नक्छु शहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले सह–सचिव शंकरप्रसाद खरेललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।

सरकारले चोभार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८ स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ ।