काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कानून व्यवसायी र संविधानविदहरूसँग परामर्श गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले कानूनका जानकारहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय र रिटमा कसरी अगाडि बढाउनेबारेमा परामर्श गरेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतमा रिटमाथि बिहीबार र शुक्रबार पेशी तोकिएको छ । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट कानून र संविधानका ज्ञाताहरूलाई बहसका लागि अगाडि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।

कांग्रेससहितका विपक्षी गठबन्धनले विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सांसदले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

उनीहरूले कानूनी लडाइँलाई सशक्त रुपमा अगाडि बडाउने जनाएका छन् । राजनीतिक रुपमा पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध पनि प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएका छन् ।

संसदीय प्रणाली अनुसारका प्रस्तावहरू अस्वीकृत हुँदै जाँदा संविधान र व्यवस्था नै नरहने खतरा बढेकाले त्यसको रक्षाका लागि न्यायिक लडाइँमा जानु परेको कांग्रेस नेता लेखकले बताए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान उल्लंघन गरेर नयाँ प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति देउवालाई नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेर ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

ओली–भण्डारीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरू सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले ओली–भण्डारीले प्रतिगमन गरेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी गठबन्धनले सरकारविरुद्ध आफ्नो मोर्चालाई कस्दै लगेपछि ओलीलाई तनाब बढ्न थालेको छ ।