काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका पाँच दलका सांसदहरूले संसद पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिका लागि माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।

सोमबार रिट लिएर सभापति देउवाका साथै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)का अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलसहितका १४ जना सांसद स्वयम् सर्वोच्च अदालतमा उपस्थिति भएर रिट निवेदन दिएका हुन् ।

रिट निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखेकले सम्वाददाताहरूसँग भने, ‘शीर्ष नेता र सांसदहरू आफै उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुभएको छ ।’

‘१४६ जना सदस्यहरू जुन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको झण्डै ५४ प्रतिशत हो’, लेखकले भने, ‘मुलतः तीन वटा हाम्रो माग दाबी रहेको छ ।’

‘पहिलो– पछिल्लो समयमा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवाजीले १४९ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित स्पष्ट बहुमतका साथ प्रधानमन्त्रीका निमित्त दाबी गर्नुभएको र १४८ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभाको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिज्यूले उहाँलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर राष्ट्रपतिजीले संविधान विरुद्ध असंवैधानिक काम गर्नुभयो । त्यसका लागि आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।’

उनले भने, ‘अर्को कुरा (दोस्रो) प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले म अब बहुमत देखाउन पनि सक्दिन, म बहुमत देखाउन पनि जाँदिन भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर बैकल्पिक सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिजीलाई अनुरोध गरेर बैकल्पिक सरकार गठन गरेर प्रक्रिया शुरु गर्नुस् भन्नुभयो । तर, उहाँ आफै फेरि म प्रधानमन्त्री हुन्छु, बहुमत देखाउँछु भनेर राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो ।’

‘वास्तवमा बैकल्पिक सरकारका लागि प्रक्रिया शुरु गर्नको लागि भनेर राष्ट्रपतिजीलाई भनिसकेपछि उहाँलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री हुनका लागि प्रतिस्पर्धामा जाने हक पनि थिएन, अवस्था पनि थिएन’, कांग्रेस नेता लेखकले भने ।

‘त्यसका बाबजुद पनि राष्ट्रपतिजीले बैधानिक दाबी भएको शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तुलना गरेर निर्णय गर्नुभयो, जुन असंवैधानिक थियो’, नेता लेखकले भनेका छन् ।

उनले भने, ‘तेस्रो कुरा प्रधानमन्त्रीजी जो आफै बैधानिक रुपले प्रधानमन्त्री हुनुभएको थिएन, उहाँले हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने, प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने भएको हुनाले हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपर्‍यो ।’

‘हाम्रा मुख्य दुइटा माग हुन् । एउटा संविधानसम्मत रुपले, संवैधानिक रुपले प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम संख्याको बहुमतको दाबी गरेर संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका निम्तिका लागि आदेश माग्ने’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाट हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ ।’

कांग्रेस नेता लेखकले भने, ‘अर्को असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रतिनिधि सभाको पुनःगठनको दुइटा मूल माग लिएर हामी सर्वोच्च अदालतमा १४६ जना सांसदहरू आउनुभएको छ ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विपक्षी दलहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।

एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका तीन सांसदले अन्तिम समयमा आएर धोका दिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने पत्रमा हस्तागर गरेका छैनन् ।

नेपाल समूहका तीन जना सांसद गोकर्ण विष्ट, गणेश पहाडी र पवित्रा निरौला खरेलले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।