काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्ध १४६ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

१४६ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमालेका वरिष्ठ नेता मावध नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलसहितका नेताहरू सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांंसदले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा जानुभन्दा पहिला शीर्ष नेताहरू कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंदरबारमा बैठक बसेको थियो । सांसदहरूले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ५ बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका तीन जना सांसद गोकर्ण विष्ट, गणेश पहाडी र पवित्रा निरौला खरेलले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमालेको माधव नेपाल समूहले कांग्रेस सभापति देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले संसद पुनःस्थापनाका लागि परमादेश माग गरेका छन् ।

कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधव नेपाल समूहका २३, जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद गरी १४६ जनाको हस्ताक्षर रिट निवेदनमा छ ।