यी हुन् ‘बहादुर’ महिला, ओलीलाई बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाइएकी कामिनी राजभण्डारीको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले आफूलाई हटाउने गरी गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उनी भदौ १ गते रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् ।
न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले उनले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
तीन वर्षे कार्यकालका लागि २०७३ असोजमा नियुक्त भएकी राजभण्डारीलाई साउन २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको हो ।
सरकारले गलत मनसाय राखेर आफूलाई हटाएको भन्दै उनले सर्वोच्चमा रिट दिएकी हुन् । केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उनलाई दुई पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
राजभण्डारीले दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै उनलाई सरकारले पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
टुक्केको सर्बसत्ताबादी कम्न्युष्ट सरकारले मन परि काम गरेको हुदा श्री३ श्री ५ हरु गये जस्तै येक दिन जानेछ ।