काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई ‘हठात्’को संज्ञा दिएको छ ।

काठमाडौंमा आइतबार बसेको कांग्रेसका पदाधिकारीहरूको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

संसद विघटन र वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने गरी गरेको निर्णय, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट उक्त सिफारिस स्वीकृत भएको घटनामा ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

‘यो घटना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल बदनियतपूर्ण निन्दनिय कार्य हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘सरकारले गरेको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षडयन्त्रमूलक काम गरेको छ’, कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘विगतको निर्वाचनमा स्थिरता, शान्ति र संमृद्धिको नारा दिएर झन्डै दुईतिहाई जनमत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारले जनताबाट प्राप्त जनादेशको अपमान गरेको छ ।’

‘कोभिड—१९ को माहामारीले जनता सर्वाधिक पिडामा रहेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार जनताका जनजीविका र सुविधाका विषयबाट विमुख र निरपेक्ष हुँदै, आफ्नो पद र शाक्तिका लागि सत्ता संघर्षमा केन्द्रित रह्यो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘पछिल्ला घटना क्रमले कम्युनिष्ट पार्टी र सरकार देश र जनताका हितमा सत्ता संचालन गर्न अक्षम र जनताप्रति गैर जिम्मेवार र अनुत्तरदायी रहेको प्रष्ट छ’, कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले भनेका छन् ।

‘प्रारम्भदेखि नै असफलतातर्फ उन्मुख सरकारको यो कदम संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित कार्यहरूको श्रखृलाको निरन्तरता हो’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको यो बैठक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारका कारण उत्पन्न यो असहज परिस्थितिमा नेपाली जनता सामु नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था र संविधानको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन आफ्ना सबै प्रयत्न केन्द्रित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संसदमा क्रियाशील अन्य राजनीतिक दलहरूसंग समन्वय र सल्लाह गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिको संरक्षणका लागि कार्य गर्नेछ’, डा.महतले भनेका छन् ।