काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुरुप महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिवाज्य भूमि रहेको जनाएको छ ।

राप्रपाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर सुस्पष्ट यथार्थका वावजुद करीव ७ दशकदेखि त्यस क्षेत्रमा नेपालको भू–भाग अतिक्रमण गर्ने तथा कालापानीमा आफ्नो सेना राख्ने कार्य छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले जारी राखेकोमा विरोध जनाएको हो ।

भारत सरकारको उक्त अनाधिकृत व्यवहारको नेपाल सरकारले पटकपटक बिरोध जनाउँदै आएको राप्रपाले उल्लेख गरेको छ ।

राप्रपाले त्यसवारे वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने दुवै पक्षबाट सहमति पनि भएको जनाएको छ ।

सहमतिअनुसार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने तथा नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानुको सट्टा भारतले सो क्षेत्रमा एकपक्षीय ढंगबाट सडक बनाई यातयात संचालन कार्य शुरु गरेको भन्दै राप्रपाले भारत सरकारको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिको भर्त्सना गरेको छ ।

‘अर्कोतर्फ लिपुलेक नेपाल, भारत र चिनको त्रिदेशीय विन्दु भएको थाहा हुँदा समेत नेपालसँगको परामर्श र सहमति विना नै उक्त क्षेत्रलाई भारतसँग दुईपक्षिय व्यापारिक नाका बनाउने र यातायातको निमित्त खोल्न अनुमति र सहमति प्रदान गर्ने छिमेकी मित्रराष्ट्र चिन सरकारको नीति समेत आपत्तिजनक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निष्कृयता र उदासीनता खेदजनक छ’, राप्रपाले भनेको छ, ‘वक्तव्य जारी गरेर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुने सरकारको सोचाई रहेको पाईन्छ ।’

नेपाली भूमिको अतिक्रमण, सेनाको उपस्थिति र सडक निर्माण कार्यको बिरोध गर्दै राप्रपाले तत्काल कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । उसले भारत सरकारलाई पत्राचार गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई बिरोध जनाउनुपर्ने राप्रपाले उल्लेख गरेको छ ।

राप्रपाले यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भावि रणनीति तयार गर्न सर्वदलीय बैठक अबिलम्ब बोलाउन माग गरेको छ ।