कृष्णा यादब

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयकुमार चौरसियाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश जनाएका छन् ।

उनले सरकार कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

बुधबार वीरगञ्जमा स्थानीय पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता चौरसियाले कोरोना भाइरसको संक्रमणसँज जुध्नका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र भीभीआईपीहरूको तलब, भत्ता र सुविधामा ३० प्रतिशत कटौती गर्न माग गरे । उनले सो रकमलाई कोरोना कोषमा जम्मा गरेर जनताको उपचारमा उपचार र राहतमा खर्च गर्नुपर्ने बताए ।

‘कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुध्नका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च तहमा बसेकाहरूको तलब, भत्ता र सुविधाहरूमा ३० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारलाई कांग्रेसले आर्थिक सहयोग गरेको छ । कोरोनासँग लड्न सरकारलाई सबै सहयोग गरेको छ ।’

कांग्रेस नेता चौरसियाले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘नारायणी अस्पतालमा सबै सेवा सुरुचा गर्नुपर्छ । कोरोना अस्पताल बनाउनु हुँदैन’, उनले भने, ‘वीरगञ्जलाई सरकारले कोरोना भाइरसको राजधानी बनाउन खोजेको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

नारायणी अस्पताललाई कोरोना भाइरसको संक्रमितको उपचार नगर्न आग्रह गर्दै कांग्रेस नेता चौरसियाले भने, ‘हामी स्थानीयहरूको मागको सुनुवाई हुनुपर्छ । होइन भने सडकमा निस्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

लकडाउनबाट समस्यामा परेका अति विपन्न र मजदुरहरूलाई खाद्य समस्या भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता चौरसियाले कुनै पनि भेदभाव नगरेर राहत वितरण गर्न माग गरेका छन् । उनले राहत वितरणमा भेदभाव गरिए कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

स्थानीय प्रशासनले राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई दुःख दिने गरेको उनको आरोप छ । स्थानीय प्रशासनले कांग्रेसका नेताहरूलाई पास नदिने गरेको पनि गुनासो गरेका छन् ।

कांग्रेसका नेता चौरसियाले राज्यका हरेक निकायमा संविधानले दिएको अधिकारअनुसार मधेसीहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले नेपाल प्रहरीमा हालै भएका बढुवाहरूमा मधेसी मूलका प्रहरी अधिकारीहरूको बढुवामा छुटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।